केंद्र सरकारला साकडे; बँकांकडून पैसै मिळविण्यासाठी प्रयत्न

शेतकरी आंदोलनाच्या रेटय़ामुळे ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी जाहीर केल्यांतर राज्य सरकारने आता निधी उभारणीसाठी धावपळ सुरू केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून कर्जमाफीसाठी बँकानी सहा ते सात टक्के दराने कर्ज उपलब्ध करून देण्याबाबत  रिझव्‍‌र्ह बँकेने निदेश द्यावेत अशी विनंती केंद्र सरकारला केली जाणार आहे. त्यासाठी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार बुधवारी केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांची भेट घेणार असल्याचे समजते.

राज्य सरकारने थकबाकीदार शेतकऱ्यांची दीड लाखांपर्यंतची कर्जे सरसकट माफ करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यामुळे ४० लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार आहे. त्याचप्रमाणे नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना २५ हजारचे प्रोत्साहन अनुदान तसेच दीड लाख पेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी  ‘एकवेळ समझोता योजना’ राबविण्यात येणार आहे. या सर्व सवलींचा ८९ लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार असला तरी त्याचा सरकारी तिजोरीवर ३४ हजार २२ कोटींचा बोजा पडणार आहे. राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असतांना एवढे पैसै उभारायचे कसे आणि कोठून असा पेच सरकार समोर निर्माण झाला आहे, त्यामुळे निधीसाठी केंद्राने थेट मदत केली नाही तरी हा निधी उभारण्यासाठी सहाय्य करण्याची विनंती केंद्रास केली जाणार आहे.

६-७ टक्क्यांनी कर्ज

अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार बुधवारी दिल्लीत केंद्रीय रस्ते विकासमंत्री नितीन गडकरी आणि अर्थमंत्री अरूण जेटली यांची भेट घेणार आहेत. कर्जमाफीसाठी सरकार ३४ हजार कोटींचे कर्ज काढणार असून त्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने राष्ट्रीयकृत किंवा अन्य बँकाना निर्देश द्यावेत अशी मागणी करण्यात येणार आहे. राज्य सरकार कर्जमाफीसाठी आवश्यक निधी उभारण्यासाठी विविध पर्यायांचा अभ्यास करीत असून त्यातील कर्ज काढणे हा एक मार्ग आहे. राज्य सरकार कर्ज फेडीची हमी देत आहे. मात्र हे कर्ज सहा ते सात टक्याने मिळावे आणि तीन वर्षांत हप्त्याने त्याची परतफेड करण्याची सवलत मिळावी अशी विनंती केंद्रास करण्यात येणार असल्याचे सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

अन्य पर्याय

बँकाकडून तातडीने कर्ज मिळाले नाही तर काटकसरीतून पाच हजार कोटींची बचत करण्याचा तसेच करेतर महसूलात १५ ते २० हजार कोटींपर्यंत वाढ करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल. तसेच विविध महामंडळाकडे ४० हजार कोटी रूपये शिल्लक असून प्रसंगी हे पैसे वापरून महामंडळांना परतावा देण्याच्या पर्यायाचाही विचार सरकार करीत आहे.