जप्त केलेली दोन हजार हेक्टरहून अधिक शेतजमीन सरकारकडून परत केवळ हाती पैसा नाही म्हणून शेतजमीन गमावल्याने तब्बल १२ वर्षांहून अधिक काळ भूमिहीन राहिलेल्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या ‘काळ्या आई’ची पुनर्भेट आता शक्य होणार आहे. जमीन महसूल न भरल्याने राज्य सरकारने जप्त केलेली दोन हजार हेक्टरहून अधिक शेतजमीन पुन्हा त्यांच्या मालकांना परत देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी लवकरच सुरू होणार असून केवळ आर्थिक अडचणीमुळे गमावलेली शेते आता परत मिळविणे शक्य झाले आहे. आर्थिक अडचणींमुळे सलग १२ वर्षे जमीन महसूल भरला नाही, तर अशा थकबाकीदार शेतकऱ्याची जमीन जप्त करून जिल्हाधिकाऱ्याच्या व्यवस्थापनाखाली आणण्याची तरतूद जमीन महसूल संहितेत आहे. अशा जमिनींच्या थकीत महसुली करांच्या वसुलीसाठी जमिनीचा लिलाव करण्यात येत होता आणि लिलावातून जमा होणाऱ्या रकमेतून करांच्या थकबाकीची वसुली करून उर्वरित रक्कम मूळ मालकास दिली जात होती. जमिनीच्या किमतीच्या तुलनेत जमीन महसुलाच्या थकबाकीची रक्कम खूपच किरकोळ असतानाही, जमीन जप्त करून लिलावाद्वारे थकबाकी वसूल करण्याच्या या सरकारी खाक्यामुळे राज्यातील असंख्य शेतकऱ्यांना आपल्या मालकीच्या शेतजमिनीस मुकावे लागत होते. अनेकांवर तर भूमिहीन होण्याची वेळ आली होती. महसूल खात्याच्या गावोगावी असलेल्या कर्मचाऱ्यांपुढे असे असाहाय्य शेतकरी आपल्या व्यथा वारंवार मांडत असत. जमीन गमावलेल्या या शेतकऱ्यांच्या व्यथा राज्यभरातील या कर्मचाऱ्यांमार्फत मंत्रालयात महसूल खात्याच्या अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचल्या आणि अगोदरच समस्यांनी पिचलेल्या शेतकऱ्यांच्या जखमांवर मीठ चोळणारा हा प्रकार बंद करण्याबाबत खात्याच्या अधिकाऱ्यांनीच पुढाकार घेतला. मंत्रालयातील नोकरशाहीच्या झापडबंद खाक्याच्या कहाण्या नेहमीच सर्वत्र चर्चिल्या जात असतात. महसूल खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी मात्र या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी स्वत:हून पुढाकार घेतला आणि जप्त करून सरकारजमा झालेल्या शेतजमिनी मूळ मालकास परत करण्यासाठी महसूल संहितेत सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव सरकारसमोर ठेवला. १२ वर्षांहून अधिक काळ असलेली महसूल करांची थकबाकी, त्यावरील व्याज आणि दंडाची रक्कम जमीन मालकाने सरकारकडे जमा केली, तर सरकारने जप्त केलेली जमीन मूळ मालकाकडे सुपूर्द करण्याच्या या महत्त्वपूर्ण प्रस्तावास गेल्या वर्षी जूनमध्ये राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली, विधिमंडळात विधेयकाच्या सुधारणेस मान्यताही मिळाली, नियमावली तयार झाली आणि जप्त झालेल्या जमिनी लिलावामुळे कायमच्या गमावण्याच्या प्रकारास पर्याय उपलब्ध झाला. जमीन महसूल कायदा १९६६च्या कलम १८२ मध्ये तशी दुरुस्ती करण्यात आली असून आता सुधारित अधिनियम सरकारने सूचना-आक्षेपांकरिता प्रसिद्ध केले आहेत. येत्या ३१ तारखेपूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण झाली, की बहुधा स्वातंत्र्य दिनापासून, सरकारकडे जमा झालेली सुमारे दोन हजार हेक्टरहून अधिक शेतजमीन परत मिळविण्याचा मूळ मालकांचा मार्ग मोकळा होईल, आणि जमीन गमावलेल्या शेकडो शेतकऱ्यांच्या घरात समाधान फुलेल.
