संबंधित अधिकाऱ्यांची वेतनवाढ, पदोन्नती रोखणार राज्याच्या अर्थसंकल्पातील मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च करणे ही अर्थसंकल्पीय अनियमितता असून, त्याला जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांची वेतनवाढ रोखणे, पदोन्नती थांबविणे, यांसारखी शिस्तभंगाची कठोर कारवाई करण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे. २०१७-१८च्या अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करण्यासाठी जमा व खर्च यांच्यात तफावत राहणार नाही, याची खबरदारी घेऊन प्रस्ताव पाठवायचे आहेत, असे वित्त विभागाने सर्व विभागांना कळविले आहे. गेल्या चार वर्षांत विविध विभागांनी त्यांच्या मंजूर अनुदानापेक्षा दोन हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्तीचा खर्च केल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्याची गंभीर दखल घेऊन वित्त विभागाने एक परिपत्रक जारी केले असून, सर्व विभागांनी वित्तीय शिस्तीचे काटेकोरपणे पालन करावे, अशा सर्व विभागांना सूचना दिल्या आहेत. राज्याच्या वार्षिक योजनेचे स्वरूप आणि अशा योजनांकरिता जादा साधनसंपत्तीची उभारणी करणे, हे पूर्णपणे आगामी वर्षांच्या उत्पन्नाच्या अंदाजावरच आधारलेले असते. त्यामुळे जमा व खर्च, विशेषत: योजनेतर खर्च, यांचे अर्थसंकल्पीय अंदाज बिनचूक तयार करणे अत्यंत आवश्यक आहे. मात्र बहुतांश प्रशासकीय विभागांकडून त्याचे काटेकोरपणे पालन होताना दिसत नाही. बऱ्याचदा अपुऱ्या माहितीवर व केवळ तर्कावर अर्थसंकल्पीय तरतुदीचे प्रस्ताव पाठविले जातात, तर अनेक विभागांकडून त्यांचे अर्थसंकल्पीय अंदाजच वेळेवर वित्त विभागाला सादर केले जात नाहीत, त्यामुळे अर्थसंकल्पाचे सारे वेळापत्रकच विस्कळीत होते, याकडे सर्व विभागांचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. अर्थसंकल्पातील मंजूर निधीपेक्षा जादा खर्च होणे ही एक प्रकारची अर्थसंकल्पीय अनियमितता असून, खर्चावर योग्य व परिणामकारक नियंत्रण नसल्याचेच ते द्योतक आहे. या संदर्भात लोकलेखा समितीने आपल्या अहवालात अत्यंत प्रतिकूल अभिप्राय व्यक्त केले आहेत. सुधारित अंदाज तयार करताना, मंजूर निधीपेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची काळजी घेणे ही संबंधित प्रशासकीय विभाग व नियंत्रण अधिकारी यांची संयुक्त जबाबदारी आहे.
