‘मोफा’अंतर्गत मुंबईत पहिली कारवाई गोरेगावातील हब मॉलमधील गाळेधारकांची सोसायटी तयार करण्यात केलेली दिरंगाई आणि मॉलचा चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) शेजारी उभारण्यात आलेल्या इमारतीसाठी वापरल्याप्रकरणी वनराई पोलिसांनी मंगळवारी महाराष्ट्र सदनिका मालकी हक्क कायदा (मोफा) १९६३ अंतर्गत चार जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला. आरोपींमध्ये ‘लोढा’ आडनावाच्या व्यक्तीविरोधातही गुन्हा दाखल करण्यात आला असून नेमकी ही व्यक्ती कोण याविषयी पोलिसांनी स्पष्टीकरण दिलेले नाही. ‘एफआयआर’मध्येही पोलिसांनी आरोपीचे नाव 'लोढा' इतकेच नमूद केले आहे. दरम्यान, तक्रारदाराने बांधकाम व्यावसायिक आणि भाजप आमदार मंगलप्रभात लोढा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांविरोधातच तक्रार दिल्याचे ‘लोकसत्ता’शी बोलताना स्पष्ट केले. गोरेगाव (पू.) मधील हब मॉलचे बांधकाम करण्यात आल्यानंतर त्यातील ७५ टक्के गाळे प्रवीण अग्रवाल यांच्यासह त्यांच्या सहकारी-नातेवाईकांनी विकत घेतले. २००५ साली गाळे विकल्यानंतर सहा महिन्यांत सोसायटी तयार करुन त्यांना कन्व्हेयन्स देणे बंधनकारक असूनही बांधकाम व्यावसायिकाने सोसायटी तयार केली नाही. अग्रवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी याविरोधात न्यायालयात दाद मागितली असता २०१२ साली न्यायालयाने सोसायटी तयार करण्यास मान्यता दिली, असा दावा अग्रवाल यांनी केला. त्यानंतर, मॉलचा एक लाख इतका ‘एफएसआय’ व्यावसायिकाने शेजारी उभारण्यात आलेल्या ६० मजली इमारतीसाठी वापरला, अशी तक्रार अग्रवाल यांनी वनराई पोलीस ठाण्यात २०१४ मध्ये केली होती. अखेर, मंगळवारी वनराई पोलिसांनी चार आरोपींविरोधात याप्रकरणी महाराष्ट्र सदनिका मालकी हक्क कायदा १९६३ अंतर्गत चार जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला. देशबंधू गुप्ता, खुशीराम गुप्ता, नीलेश गुप्ता यांची नावे दाखल ‘एफआयआर’मध्ये असली तरी चौथे नाव लोढा या वक्तीचे आहे. परंतु, हे लोढा नेमके कोण याविषयी मुंबई पोलिसांना विचारले असता, त्यांच्याकडन स्पष्टीकरण देण्यात आले नाही. पोलीस सहआयुक्त देवेन भारती यांनी यावर प्रतिक्रीया दिली नाही. मुंबई पोलिसांनी याप्रकरणी बाळगलेल्या मौनामुळे पोलिसांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित होत आहे. दरम्यान, अग्रवाल यांनी मॉलचे बांधकाम मंगलप्रभात लोढा आणि त्यांच्या कंपनीने केले असून त्यांच्याविरोधात तक्रार देऊनही पोलिसांनी दिशाभूल करत ‘एफआयआर’मध्ये केवळ आडनाव लिहिल्याचे स्पष्ट केले. पोलीस महासंचाकलांनी मोफा अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश पोलिसांना दिल्यापासून मुंबईत या कायद्याअंतर्गत दाखल झालेला हा पहिला गुन्हा आहे.
