शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मागणी करण्याची राजकीय पक्षांमध्ये जणू काही स्पर्धा लागलेली असते. शेतकऱ्यांना खूश करण्याकरिता विविध आश्वासने अथवा प्रलोभने दाखविली जातात. विरोधात असताना कर्जमाफीसाठी आकाशपाताळ एक करणारे पक्ष सत्तेत आल्यावर बदलतात, हे अनुभवास येते.

राज्यात २००४च्या विधानसभा निवडणुकीच्या आधी शिवसेनेने सत्तेत आल्यास शेतकऱ्यांकरिता मोफत विजेचे आश्वासन दिले होते. शेतकऱ्यांची मते महत्त्वाची लक्षात घेऊन तत्कालीन सुशीलकुमार शिंदे यांच्या सरकारने शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याचा निर्णय अमलात आणला. विधानसभा निवडणुकीत त्याचा काँग्रेस-राष्ट्रवादीला फायदाही झाला. पण सत्तेत आल्यावर  भार सहन करणे कठीण असल्याचे लक्षात आल्यावर सरकारने निर्णय बदलला होता.

कर्जमाफीची मागणी सर्वच राज्यांमध्ये केली जाते. १९८०मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री बॅ. अ. र. अंतुले यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा केली होती. तेव्हा रिझव्‍‌र्ह बँकेने अशी कर्जमाफी करता येणार नाही, असे पत्र राज्य सरकारला पाठविले होते. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात केलेल्या भाषणात अंतुले यांनी कर्जाची रक्कम बँकांना परत मिळाली म्हणजे झाले. मग ही रक्कम शेतकऱ्यांकडून मिळावी किंवा अन्य कोणी भरली तरी काय चुकले, असा सवाल केला होता. तसेच रिझव्‍‌र्ह बँक सुपर सरकार नाही, असेही अतुंले यांनी त्यांच्या खास शैलीत ठणकावले होते. अंतुले यांच्या आधी शंकरराव चव्हाण हे मुख्यमंत्रीपदी असताना त्यांनी गरिबांनी भांडीकुंडय़ासाठी घेतलेले कर्ज माफ केले होते. पण ती रक्कम फार कमी होती.

काँग्रेसप्रणीत यूपीएचे सरकार सत्तेत असताना देशभरातील शेतकऱ्यांचे ७१ हजार कोटींचे कर्ज माफ करण्यात आले होते. त्यात महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे आठ हजार कोटींचे कर्जमाफ झाले होते. या कर्जमाफीचा २००९च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेसला फायदा झाला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने ३५ हजार कोटींचे कर्जमाफ केले जाईल, अशी घोषणा केली आहे.