शासकीय सेवेतील गट अ ते ड संवर्गातील किमान ८० टक्के रिक्त जागा भरल्याशिवाय आणि तसे प्रमाणपत्र सादर केल्याशिवाय नवीन पदांच्या निर्मितीचे प्रस्ताव मंजूर केले जाणार नाहीत, असे आदेश मुख्य सचिव जे. एस. सहारिया यांनी सर्व विभागांना दिले आहेत. राज्य शासनावरील वेतन व निवृत्ती वेतनाचा वाढता बोजा थोडा कमी करण्यासाठी २०१० ते १०१२ अशी दोन वर्षे शासकीय सेवेतील नोकरभरती बंद करण्यात आली होती. मात्र त्यामुळे उपलब्ध अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण पडत असल्याने तसेच शासनाच्या योजनांची अंमबजावणी खोळंबली जात असल्याने भरतीवरील बंदी उठवावी, अशी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांची सातत्याने मागणी होती. त्याची दखल घेऊन राज्य शासनाने दर वर्षी रिक्त होणाऱ्या जागांपैकी फक्त ३ टक्के जागा भरण्याची अट रद्द करून नोकरभरती खुली करण्यात आली. त्यानुसार सुमारे सव्वा लाख रिक्त शासकीय पदे भरण्याचा मार्गा मोकळा झाला. नोकरभरतीवरील बंदी उठविली तरी, रिक्त जागा भरण्याऐवजी नवीन पदे निर्माण करण्याकडे विविध विभागांचा कल असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे रिक्त पदे तशीच राहातात व नव्या पदांचा हाकनाक आर्थिक बोजा शासनावर पडतो. हे लक्षात आल्यानंतर मुख्य सचिवांनी मंगळवारी आधी रिक्त जागा भरा, मग नवीन पदांना मंजुरी देण्यात येईल, असा आदेशच काढला आहे. शासकीय सेवेतील किमान ८० टक्के रिक्त जागा सरळसेवा भरतीने किंवा पदोन्नतीने भरायच्या आहेत. २० टक्क्यांपेक्षा अधिक रिक्त जागा नाहीत, असे प्रमाणपत्र सादर केल्याविना नवीन पद निर्मितीच्या प्रस्तावांना मान्यता दिली जाणार नाही, असे हे आदेश आहेत़
