रुग्णहिताच्या तरतुदींची अंमलबजावणी न केल्याबद्दल अन्न व औषध प्रशासनाने गेल्या वर्षभरात राज्यातील औषधविक्रीचे पाच हजारांहून अधिक परवाने जप्त केले आहेत.औषधांची विक्री नोंदणीकृत फार्मासिस्टच्या देखरेखीखाली व्हावी, औषध विक्रीचे बिल दिले जावे आणि अनुसूचित औषधे केवळ डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनवरच विकली जावीत अशा रुग्णहितासाठी आवश्यक असलेल्या तरतुदींचे सर्रास उल्लंघन होत असते. मात्र दोन वर्षांपासून राज्यात या तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत असून, अटींचे उल्लंघन करणाऱ्या परवानाधारकांवर कठोर कारवाई झालेली आहे. राज्यात किरकोळ औषधविक्रीचे ४८ हजार परवानाधारक आहेत. यापैकी २०१३-१४ या वर्षांत तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्या विक्रेत्यांचे ५,४५२ परवाने रद्द, तर ३,१७८ परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. प्रशासनाने केलेल्या सक्त कारवाईची परिणती म्हणून ४,९५८ विक्रेत्यांनी त्यांचे परवाने प्रशासनाकडे परत केले आहेत, अशी माहिती अशी माहिती प्रशासनाचे आयुक्त महेश झगडे यांनी पत्रकारांना दिली.जी.एस.के. ही औषध निर्माती कंपनी ही ‘क्रोसिन अ‍ॅडव्हान्स टॅब्लेट्स’ नियंत्रित किमतीपेक्षा दुप्पट छापील किमतीने विकत असल्याची बाब प्रशासनाच्या निदर्शनास आल्यानंतर या कंपनीवर कारवाई करण्यात आली. १५ गोळ्यांचे पाकीट ही कंपनी १५ ऐवजी ३० रुपयांना विकत होती. आता या कंपनीला दर सवलत नाकारण्यात आली असून प्रत्येक गोळीसाठी ९४ पैसे या दराने ती विकली जात आहे. ‘पॅरासिटॉमॉल सिरप’ आणि ‘पॅरासिटॉमॉल ओरल सस्पेन्शन’ (दोन्ही १२५ एमजी) या औषधांची विक्री १२७ ते १५७ टक्के जास्त दराने होत असल्याची दखल घेऊन प्रशासनाने ती योग्य दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी पावले उचलल्याचेही झगडे म्हणाले.
