दिवाळीच्या सणासाठी बैलगाडी शर्यतींवरील बंदी उठवावी, ही राज्य सरकारची मागणी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली. बैल हा शर्यतीत धावण्याच्यादृष्टीने सक्षम प्राणी नाही, त्याची शारीरिक रचना तशी नाही. त्यामुळे बैलगाडी शर्यत म्हणजे क्रूरतेचं लक्षण आहे, असे निरीक्षण यावेळी न्यायालयाने नोंदवले. यावेळी मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर आणि न्यायमूर्ती एन. एम. जामदार यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ साली जलिकट्टूसंदर्भात दिलेल्या आदेशाकडेही लक्ष वेधले. बैल हा कसरती दाखवण्याच्यादृष्टीने अयोग्य प्राणी आहे. त्यामुळे त्याला शर्यतीत भाग घ्यायला लावणे स्वाभाविकपणे क्रूरतेचे लक्षण असल्याचे उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले. प्राणी अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात करण्यात आलेल्या सुधारणेचा दाखल देत राज्य सरकारने ही याचिका दाखल केली होती. कायद्यातील नव्या सुधारणेनुसार शारीरिक त्रास किंवा क्रूरता न होणाऱ्या शर्यतींमध्ये बैलांना सहभागी करण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र, याच सुधारणेवरून न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरले. एखादा कायदा संबंधित पशूची शारीरिक रचना बदलू शकतो का? त्याला कसरती दाखवण्यायोग्य बनवू शकतो का? तुम्ही सुरक्षेच्या कितीही उपाययोजना केल्यातरी घोडा, कुत्रा या प्राण्यांपेक्षा बैलाची शारीरिक रचना बरीच भिन्न आहे. त्यामुळे त्याच्याकडून कसरती करून घेणे, गुन्हाच ठरले, असे खंडपीठाने म्हटले.
