न्या. पाटील यांच्या चौकशीचा अहवाल न्यायालयात मुख्यमंत्री कोटय़ातील एकापेक्षा अधिक सदनिकाधारकांच्या चौकशीचा मोहोरबंद अहवाल निवृत्त न्यायमूर्ती जे. ए. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने मंगळवारी उच्च न्यायालयात सादर केला. एकापेक्षा अधिक सदनिकाधारकांवर कारवाई करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. त्यामुळे ही कारवाई किती वेळात करणार याचे वेळापत्रक सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. परिणामी एकापेक्षा अधिक सदनिकाधारकांवर कारवाई होण्याचे निश्चित झाले आहे. मात्र हा अहवाल न्यायालयाच्या ताब्यातच ठेवण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे त्यात समितीने कितीजणांना दोषी धरले आहे, दोषींमध्ये राजकीय नेत्यांची नावे आहेत का याचा तपशील कळू शकला नाही. मुख्यमंत्री कोटय़ातील सदनिका घोटाळ्याप्रकरणी केतन तिरोडकर यांनी जनहित याचिका करून चौकशीची व कारवाईची मागणी केली होती. एकाच कुटुंबातील लोकांना या सदनिका देण्यात आल्या असून राजकीय नेते, पत्रकारांचा त्यात समावेश असल्याचा आरोपही त्यांनी याचिकेत केला होता. बेकायदा आणि एकापेक्षा अधिक सदनिका बहाल करण्यात आल्याचे उघडकीस आल्यानंतर घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी न्यायालयाने न्या. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती नियुक्त केली होती. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळेस समितीने अहवाल सादर केला. न्यायालयाने हा अहवाल वाचल्यानंतर त्यात समितीने सदनिका बहाल करण्याची प्रक्रिया पारदर्शक होण्यासाठी सूचना केल्याचे म्हटले. शिवाय बेकायदा सदनिकाधारक किंवा एकापेक्षा अधिक सदनिकाधारकांवर कारवाईची शिफारसही करण्यात आली आहे. त्यामुळे अशा सदनिकाधारकांवर किती काळात कारवाई करणार याचे वेळापत्रक सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
