शिवतीर्थावरील कारवाईसाठी बंदोबस्त देऊ

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावर शिवतीर्थावर ज्या ठिकाणी अंत्यसंस्कार करण्यात आले ती जागा मोकळी करण्याची आमची जबाबदारी नाही. याबाबत शासन निर्णय घेईल. पालिका प्रशासन याबाबत कारवाई करील आणि ज्यावेळी बंदोबस्त मागितला जाईल, तेव्हा तो पुरविला जाईल, असे पोलीस आयुक्त डॉ. सत्यपाल सिंग यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.शिवतीर्थावर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले ती जागा मोकळी करण्यासाठी प्रशासनाने बंदोबस्त मागितला तर तो पुरविला जाईल. कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी काळजी घेण्याची जबाबदारी चोखपणे केली जाईल. शिवाजी पार्कवर नियमांचे उल्लंघन झाल्याबाबतच्या पत्राची एक प्रत पालिकेने आपल्याला पाठवली आहे, असा उल्लेखही पोलीस आयुक्तांनी केला.
चौथरा हटविण्यासाठी याचिका दाखल
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले त्या ठिकाणचा तात्पुरता चौथरा हटविण्याबाबत एका संस्थेच्या वतीने अ‍ॅड्. गुणरतन सदावर्ते यांनी सोमवारी एक याचिका केली.या याचिकेनुसार,  शिवसेनाप्रमुखांवर जेथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले तेथे एक तात्पुरता चौथरा बांधण्यात आला आहे. अद्याप हा चौथरा तेथून हटविण्यात आलेला नाही. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही ६ डिसेंबर रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त त्यांचे हजारो अनुयायी त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी शिवाजी पार्कवर जमा होतील. त्या वेळी काही समाजकंटकांनी खोडसाळपणा केला, तर कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. बाबासाहेब आणि बाळासाहेब यांच्या विचारांमध्ये मोठी तफावत होती. त्यामुळे महापरिनिर्वाणदिनी शिवाजी पार्कवर अनुचित प्रकार घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे शिवाजी पार्कवर बाळासाहेबांच्या अंत्यसंस्काराच्या वेळी बांधण्यात आलेला तात्पुरता चौथरा तात्काळ हटविण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती अनूप मोहता यांच्या खंडपीठाने त्यावरील सुनावणी ६ डिसेंबर रोजी ठेवली आहे.     
शिवसेनेचे 'कॅव्हेट'
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे शिवाजी पार्क येथे स्मारक उभारावे की नाही यावरून सध्या वाद सुरू असून, शिवसेनेने खबरदारी म्हणून उच्च न्यायालयात सोमवारी 'कॅव्हेट' दाखल केले. शिवाजी पार्कवर शिवसेनाप्रमुखांचे स्मारक उभारण्याविरोधात वा त्याबाबतच्या वादासंदर्भात कुणीही याचिका केल्यास त्यावर आपलेही म्हणणे ऐकावे, तसेच ते ऐकल्याशिवाय याचिकेवर निर्णय देऊ नये, यासाठी हे 'कॅव्हेट' दाखल करण्यात आले आहे. मुंबई महानगरपालिकेतर्फेही या संदर्भात मंगळवारी 'कॅव्हेट' दाखल करण्यात येणार असल्याचे बोलले जात आहे.