भूसंपादन कायद्यानुसार सक्तीने जमिनी घेताना ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांना आणि अर्धनागरी (सेमी अर्बन) भागात दिल्या जाणाऱ्या भरपाईच्या रकमेत वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ग्रामीण भागात आता बाजारभावाच्या चारपट आणि अर्धनागरी भागात तीन टक्क्य़ांपर्यंत ही भरपाई दिली जाणार आहे.केंद्रीय भूसंपादन कायदा, २०१३ नुसार जमिनी घेताना ग्रामीण भाग आणि अर्धनागरी भागात प्रकल्प ग्रस्तांना किती मोबदला द्यायचा, हे ठरविण्याची मुभा राज्य सरकारला आहे. त्यानुसार आधीच्या सरकारच्या काळात ग्रामीण भागासाठी बाजारभावाच्या २.२ पट तर विकास प्राधिकरणे आणि प्रादेशिक योजना लागू असलेल्या क्षेत्रात म्हणजे अर्धनागरी भागात १.२ पटीपर्यंत मोबदला दिला जात होता. आता ही रक्कम वाढविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. अधिक भरपाई मिळत असल्यामुळे भूसंपादनास होत असलेला विरोध कमी होऊन प्रकल्प मार्गी लागतील, असा राज्य सरकारचा विश्वास आहे. सक्तीने भूसंपादन करण्याऐवजी सर्वसहमतीने थेट खरेदीद्वारे जमिनी घेण्याबाबतही सरकारने काही दिवसांपूर्वी निर्णय घेतला होता. त्यामध्ये नागरी भागात बाजारभावाच्या दुप्पट आणि ग्रामीण भागात चार पट मोबदल्यावर आणखी २५ टक्के रक्कम देण्याची तरतूद करण्यात आली होती.
