मसाज पार्लर किंवा तत्सम बाबींच्या नावाखाली मानवी तस्करी मोठय़ा प्रमाणात वाढत असून, हा प्रश्न केवळ मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांपुरता मर्यादित नाही तर त्याची व्याप्ती अधिक आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने मानवी तस्करी थांबविण्याच्या दृष्टीने ठोस उपाययोजना आणि यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी पावले उचलावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला दिले. महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने निवृत्त न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केलेल्या आणि सरकारने स्वीकारलेल्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीबाबत न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस १२९ कुंटणखान्यांवर कारवाई करण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारतर्फे देण्यात आली, मात्र किती कुंटणखाने आहेत, याची आकडेवारी सरकार द्यायला तयार नसल्याचा आरोप ‘हेल्प मुंबई फाऊंडेशन’ या संस्थेच्या वतीने अ‍ॅड. राजीव चव्हाण यांनी केला. त्याची दखल घेत ही आकडेवारी का उघड केली जात नाही, असा सवाल न्यायालयाने केला असता ती उपलब्ध नसल्याचा दावा सरकारतर्फे करण्यात आला. त्यावर जर आकडेवारीच नसेल तर कारवाई कशी करणार, असे सुनावत न्यायालयाने पुण्यातील मसाज पार्लर्सच्या विरोधात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेचा दाखला दिला. मसाज पार्लरच्या नावाखाली मानवी तस्करी केली जात असल्याचा आणि त्याच्या जाहिराती सर्रासपणे वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध होत असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे, परंतु न्यायालयाच्या आदेशानंतर पुणे पोलिसांनी कारवाई केली. तसेच त्याबाबत त्यांनी सादर केलेल्या अहवालात कारवाईमुळे मसाज पार्लरविषयीच्या जाहिराती छापून येण्याची संख्या कमी झाल्याचे कबूल केल्याचे न्यायालयाने म्हटले. परंतु ही समस्या केवळ मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांपुरती मर्यादित नाही. त्यामुळे सरकारने राज्य पातळीवर या समस्येचे निवारण करण्यासाठी उपाययोजना करण्याची गरज न्यायालयाने बोलून दाखवली. तसेच या मुद्दय़ाबाबत स्वतंत्र आणि सविस्तर आदेश देण्याचेही स्पष्ट केले.‘हेल्पलाइनवरील तक्रारींचे नेमके होते काय? ’दरम्यान, महिलांसाठीच्या हेल्पलाइनवर दिवसाला १५ पेक्षा अधिक तक्रारी येत असल्याचे सांगताना २०११ ते २०१४ पर्यंत या हेल्पलाइनवर किती तक्रारी आल्या आणि किती निकाली काढल्या याची आकडेवारी सादर केली. मात्र ही माहिती केवळ किती तक्रारी आल्या आणि त्यापैकी किती निकाली काढल्या यापुरतीच मर्यादित असल्याचे निदर्शनास आल्यावर न्यायालयाने या तक्रारींचे नेमके काय केले जाते, त्यापैकी कितींची दखल घेण्यात आली, कितींबाबत कारवाई करण्यात आली, त्याचा तपशील तक्रारादाला देण्यात आला की नाही याचा १ ऑक्टोबर, १ नोव्हेंबर आणि १ डिसेंबर या तीन दिवसांचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले. या वेळी न्यायालयाने रेल्वे स्थानके, बस तसेच एसटी डेपो येथे महिलांच्या मदतीसाठी बसविण्यात आलेली केंद्रे पुरेशी नसल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली.
