राज्यात सत्तापालट होणार असे गृहित धरूनच विधानसभा निवडणूक निकाल जाहीर होण्याच्या एक दिवस आधीच काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माजी मंत्र्यांना शासकीय निवासस्थाने रिकामे करण्याच्या नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. बुधवारची अखेरची मुदत असल्याने अनेक माजी मंत्र्यांची धावपळ उडाली. दिवाळीचा आनंद घेण्याऐवजी त्यांच्या कार्यकर्त्यांना व कर्मचाऱ्यांना बंगल्यातील सामान बाहेर काढण्यात दिवस खर्च करावा लागला. काही माजी मंत्र्यांनी त्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली.
मंत्रिमंडळातील एखाद्या सदस्याने राजीनामा दिला किंवा त्याला मंत्रिमंडळातून काढून टाकले अथवा सत्तापालट झाला तरी, किमान महिनाभराचा तरी अवधी शासकीय निवासस्थाने रिकामी करण्यासाठी दिला जातो. मुदत उलटल्यावर ठरावीक भाडे आकारणीही केली जाते. त्यानुसार बुधवारची मुदत उलटल्यावर भाडे भरावे लागणार असल्याने मंत्री, त्यांचे आप्त आणि कार्यकर्त्यांची धावपळ उडाली होती.
विधानसभा निवडणुकीचा निकाल १९ ऑक्टोबरला जाहीर झाला. सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा पराभव झाला. भाजपचे सरकार येणार हे निश्चित झाले. परंतु त्या आधीच १८ ऑक्टोबरला शासकीय निवासस्थाने सोडण्याच्या नोटिसा माजी मंत्र्यांना देण्यात आल्या. सामान्य प्रशासन विभागाने या संदर्भात काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, ‘‘२८ सप्टेंबर २०१४ पासून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळ अस्तित्वात नाही. १ मार्च २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार मंत्र्याने राजीनामा दिल्यास किंवा त्याला पदमुक्त केल्यास असे माजी मंत्री जास्ती-जास्त १५ दिवस शासकीय निवासात मोफत राहू शकतात. त्यानुसार १३ ऑक्टोबरला आपली मुदत संपली आहे. मात्र १५ ऑक्टोबरला मतदान व १९ ऑक्टोबरला मतमोजणी ही महत्त्वाची प्रक्रिया लक्षात घेता २२ ऑक्टोबपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
त्या आधी शासकीय निवासस्थाने रिक्त करावीत.’’ या आदेशानुसार बुधवारी शेवटच्या दिवशी बऱ्याच मंत्र्यांनी बंगले रिकामे करुन दिले. काही मंत्र्यांनी आणखी काही दिवसांची मुदतवाढ मागितली असल्याचे समजते.  
माजी मंत्र्यांची नाराजी
भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार बहुधा पुढील आठवडय़ात अस्तित्वात येईल. ज्यांना मंत्री म्हणून संधी मिळणार आहे, त्यांना बंगले मिळणारच आहेत. परंतु त्या आधीच आणि विशेषत: दिवाळीच्या सणातच बंगले रिकामे करण्यासाठी तगादा लावण्यात आल्याबद्दल काही माजी मंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली.