अग्निशमनाची जुनी कार्यपद्धती, बेशिस्त आणि समन्वयाचा अभाव या कारणांमुळे काळबादेवीच्या ‘गोकुळ हाऊस’ला लागलेल्या आगीचा भडका उडाला आणि त्यात चार अधिकारी गमावण्याची वेळ अग्निशमन दलावर ओढवल्याचे या संदर्भात नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे. परिणामी, आग विझविण्याची सुनिश्चित कार्यप्रणाली तीन महिन्यांत निश्चित करावी, अग्निशमन दलावरील कामाचा भार कमी करावा, २६ अग्निशमन केंद्रे कार्यान्वित करावी, दुर्घटना घडल्यास घटना अधिकारी नियुक्त करावा, प्रसार माध्यमांना माहिती देण्यासाठी अधिकारी नेमावा, आदी शिफारशी करीत अग्निशमन दल अधिक सक्षम करण्याची सूचना समितीने केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानुसार काळबादेवी दुर्घटनेचा अहवाल मंगळवारी लोकांसाठी जाहीर करण्यात आला.काळबादेवी येथील जुन्या हनुमान गल्लीमधील ‘गोकुळ हाऊस’ला ९ मे रोजी लागलेल्या आगीत चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना प्राण गमवावे लागले. त्यामुळे या दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी अतिरिक्त आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यांची समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने तीन अभ्यासगट नियुक्त करून, तीन आठवडय़ांमध्ये आपला अहवाल तयार केला आणि तो मंगळवारी पालिका आयुक्त अजय मेहता यांच्याकडे सादर केला. हा अहवाल तात्काळ लोकांसाठी जाहीर करण्याचे आदेश देवेंद्र फडणवीस यांनी देताच अजय मेहता यांनी तो प्रसार माध्यमांना उपलब्ध केला. या अहवालातील शिफारशी व उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी अजय मेहता यांनी अतिरिक्त आयुक्त संजय देशमुख यांची नियुक्ती केली आहे. देशमुख यांना दर आठवडय़ाच्या कामाचा अहवाल अजय मेहता यांना सादर करावा लागणार आहे.अग्निशमन दलाच्या आग विझविण्याच्या जुन्या कार्यपद्धतीबाबत समितीने आक्षेप घेतला आहे. आग शमविण्यासाठी कशा पद्धतीने कारवाई करावी, याचा अभ्यास करून नवी व पुनर्रचित सुनिश्चित कार्यप्रणाली तीन महिन्यांत लागू करावी, तसेच त्याबाबतचे प्रशिक्षण अग्निशमन दलातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना द्यावे, असे समितीने आपल्या शिफारशींमध्ये सूचित केले आहे. आग अथवा इमारत कोसळल्यानंतर गोंधळ उडू नये म्हणून घटना अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी, दुर्घटनेची माहिती प्रसार माध्यमांना देण्यासाठी पालिकेच्या आपत्कालीन व्यवस्थापन कक्षात प्रवक्त्याची नियुक्ती करावी, असेही या समितीने अहवालात म्हटले आहे.अग्निशमन दलातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमधील वाढत्या बेशिस्तीवरही समितीने बडगा उगारला आहे. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना शिस्त लावण्यासाठी व त्यांच्या सराव चाचण्या, परेड, आरोग्य तपासणी यासाठी उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे जबाबदारी सोपवावी. तसेच सुधारित मार्गदर्शकतत्त्वांची अंमलबजावी करण्याची जबाबदारीही या अधिकाऱ्याकडे देण्यात यावी, असे समितीचे म्हणणे आहे.धोकादायक विद्युत यंत्रणाएकूण आगींच्या घटना पाहता ५० टक्के दुर्घटना शॉर्टसर्किटमुळे लागत असून, जुन्या इमारतींमध्ये दरवर्षी ‘इलेक्ट्रिक ऑडिट’ कायद्याने बंधनकारक करावे. मुंबईत अनेक इमारतींमधील विद्युत यंत्रणा धोकादायक बनली आहे. विद्युतपुरवठय़ाच्या वायर्स लोंबकळताना दिसत असून मीटर बॉक्सबाबतही रहिवाशांमध्ये निष्काळजीपणा आहे.पक्षी-प्राण्यांची जबाबदारी कमी झाडावर अथवा अन्य ठिकाणी अडकलेला पक्षी आणि प्राण्यांच्या सोडवणुकीसाठी अग्निशमन दलाला पाचारण करण्यात येते. मात्र यापुढे ही जबाबदारी पक्षी आणि प्राण्यांची सुरक्षितता पाहणाऱ्या संस्थांना प्रशिक्षण देऊन टप्प्याटप्प्याने हे काम त्यांच्यावर सोपवावे. इमारतींसाठी पर्यायी व्यवस्था करावीसध्या अग्निशमन दलाकडे इमारतींना ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ देण्याचे काम सोपविण्यात आले आहे. त्यातच त्यांचा बहुतांश वेळ जातो. हे काम त्यांच्याकडून त्वरित काढून घ्यावे आणि त्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करावी, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.अंतर्गत तक्रारनिवारण यंत्रणाअग्निशमन दलामधील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये वाद उफाळून येत असल्याच्या घटना यापूर्वी घडल्या आहेत. त्यामुळे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी दलातच अंतर्गत यंत्रणा उभी करावी, असेही समितीने सादर केलेल्या आपल्या अहवालात सुचविले आहे.
