कामे देताना फेरविचार करण्याच्या न्यायालयाच्या सूचनेनंतरही माघार घेण्यास नकार रस्ते घोटाळ्यात अडकलेल्या आणि ‘काळ्या यादी’त नावे घालण्याची प्रक्रिया सुरू असलेल्या दोन कंत्राटदारांच्या झोळीत तब्बल २२७ कोटी रुपयांची पूलबांधणीची चार कामे टाकण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची सूचना सोमवारी उच्च न्यायालयाने पालिकेला केली. मात्र आपल्या या निर्णयावर ठाम असल्याचे व हा निर्णय योग्य कसा हे पटवून देण्यास आपण तयार असल्याचे पालिकेकडून न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे शुक्रवारी या प्रकरणी न्यायालय पालिकेचा युक्तिवाद ऐकणार आहे. कुठलीही सार्वजनिक यंत्रणा त्यांना कायद्याने दिलेल्या अधिकारांचा जनहिताच्या विरोधात वापर करू शकत नाही, अशा शब्दांत पालिकेवर ताशेरे ओढत सुट्टीकालीन न्यायालयाने घोटाळेबाजांना कंत्राटे देण्याच्या निर्णयाला न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. न्यायमूर्ती शंतनू केमकर आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस या स्थगितीमुळे हँकॉक आणि विक्रोळी येथील रेल्वे मार्गावरील उड्डाणपुलासह मुंबईतील एकूण चार पुलांची कामे रखडणार आहेत. शिवाय ही कंत्राटे देण्याची प्रक्रिया या घोटाळेबाज कंत्राटदारांवर गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी सुरू करण्यात आली होती आणि चौकशी सुरू असलेल्या कंत्राटदारांना कंत्राटे न देण्याची कायदेशीर तरतूद नसल्याचा दावाही पालिकेच्या वतीने अ‍ॅड्. अनिल साखरे यांनी केला. मात्र गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश खुद्द पालिका प्रमुखांनी दिल्यानंतरही या कंत्राटदारांना कंत्राटे देण्याचा निर्णय कसा काय घेतला जाऊ शकतो, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. शिवाय गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी कंत्राटांची निविदा प्रक्रिया सुरू झाली हे खरे मानले तरी कंत्राटे देण्याचा अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. निर्णय घेताना ही बाब का लक्षात घेतली गेली नाही, अशी विचारणाही न्यायालयाने पालिकेकडे केली. पालिका निर्णयाचा फेरविचार करणार असेल तर याचिका निकाली काढली जाईल, असा पर्यायही न्यायालयाने सुचवला. पालिका कंत्राटे देण्याच्या निर्णयावर ठाम असून हा निर्णय योग्य कसा हे पटवून देण्यास तयार असल्याचे साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यामुळे न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी १७ जूनपर्यंत तहकूब केली.
