पुणे महापौरांच्या नावे असलेल्या बँक खात्याप्रमाणेच ठाणे, नवी मुंबई, उल्हासनगरसह राज्यातील बहुतांशी पालिकांचीही बेकायदा खाती असल्याचे सांगत राज्य सरकारने मंगळवारी त्यांची यादी उच्च न्यायालयात सादर केली. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने या महापालिकांची खाती गोठविण्यास बँकांना बजावले आहे. डिसेंबर २०१०मध्ये पुण्याच्या महापौरपदी विराजमान झालेले मोहनसिंह राजपाल यांनी त्यांच्या दोन वर्षांच्या कार्यकाळात महापौर खात्यात जमा झालेले ५४ लाख रुपये पायउतार होताना काढून घेतले होते. हे कृत्य बेकायदा असल्याचा आरोप करीत महेंद्र धावडे यांनी अ‍ॅड्. श्रीनिवास पटवर्धन यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. या प्रकरणी महापौर निधीच्या चौकशीचे आदेश देतानाच उच्च न्यायालयाने अन्य महापालिकांतील खात्यांसंदर्भात अहवाल देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करून महापालिकांची यादी सादर केली. त्यात ठाणे, नवी मुंबई, उल्हासनगर यांच्यासह जवळजवळ राज्यातील बहुतांशी पालिकांनी बेकायदा महापौर निधी खाते उघडल्याचे म्हटले आहे. याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने ही खाती गोठवण्याचे आदेश दिले. तसेच या महापालिकांना प्रतिवादी करण्याचे आदेश दिले.
