वांद्रे-खारमधील पाच प्रकल्प रडारवर; जादा चटईक्षेत्र मिळवण्यासाठी नगररचना भूखंडावर ‘झोपु’ लागू केल्याप्रकरणी चौकशी मुंबईतील जागांचे गगनाला भिडलेले भाव पाहता वाढीव चटई क्षेत्रफळासाठी (एफएसआय) विकासकांकडून अनेक क्लृप्त्या लढविल्या जातात. प्रकल्पबाधितांसाठी घरे बांधून देण्याच्या नावाखाली चटई क्षेत्रफळाचा लाभ मिळतो हे पाहून अनेक विकासकांनी हा मार्ग अवलंबिण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र त्यासाठी झोपडय़ा हव्यात हे मूळ सूत्र दुर्लक्षित करून वांद्रे-खारमधील तब्बल पाच प्रकल्पांमध्ये अशा रीतीने चटई क्षेत्रफळाची खिरापत वाटली गेल्याची बाब उघड झाली आहे. या योजनांची आता झोपु प्राधिकरणाने चौकशी सुरू केली आहे. यामुळे चटई क्षेत्रफळाचा घोटाळा उघड होण्याची शक्यता आहे. खारमधील १६ व्या रस्त्यावर उभ्या राहिलेल्या ‘मोरदानी सिग्नेचर’ या आलिशान टॉवरची उभारणी करताना झोपुवासीयांचे चटई क्षेत्रफळ वापरले गेले; परंतु प्रत्यक्षात नगररचना भूखंड असतानाही झोपु योजना लागू करून वाढीव चटई क्षेत्रफळ मिळविण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणी प्राधिकरणाने खुल्या बाजारात विकावयाच्या सदनिकांच्या विक्रीवर बंदी आणली आहे. झोपडी नसतानाही झोपु योजना राबवून प्रकल्पग्रस्तांसाठी १७ सदनिका, बालवाडी, कल्याण केंद्र तसेच सोसायटीचे कार्यालय बांधण्याऐवजी त्या जागी डय़ुप्लेक्स सदनिका बांधल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एकूण चटई क्षेत्रफळाच्या पॉइंट ७५ इतके चटई क्षेत्रफळ या बांधकामासाठी वापरणे आवश्यक होते; परंतु त्याऐवजी हे बांधकाम आपल्या जोगेश्वरीतील झोपु योजनेत देऊ, अशा झोपुविषयक विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीचा फायदा उठवीत वाढीव चटई क्षेत्रफळाचा लाभ उठविल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अशाच रीतीने वाढीव चटई क्षेत्रफळाचा लाभ घेण्यासाठी वांद्रे-खारमधील तब्बल पाच प्रकल्प प्राधिकरणाकडे सादर झाले आहेत. नियमानुसार वाढीव चटई क्षेत्रफळ या प्रकल्पांना द्यावे लागणार आहे. मात्र त्यांना ठरल्यानुसार झोपु प्राधिकरणाला बांधकाम करून द्यावे लागणार आहे. या नियमानुसार वाढीव चटई क्षेत्रफळाचा लाभ मिळविण्यासाठी विकासकांना झोपु प्राधिकरणाला द्यावयाचे बांधकाम त्याच प्रकल्पात देणे बंधनकारक नाही. ते अन्य प्रकल्पातही देता येऊ शकते. मात्र या झोपु योजना त्यांना एकत्रित कराव्या लागतात. खारच्या प्रकल्पात जोगेश्वरीत बांधकाम करून द्यावे लागणार आहे. खार आणि जोगेश्वरीतील जागांच्या दरांतील कमालीची तफावत पाहता विकासकाला रग्गड फायदा मिळणार आहे. अशा रीतीने आणखीही काही प्रकल्प पुढे येण्याची शक्यता असून ते मंजूर करण्यावाचून प्राधिकरणाला पर्याय राहणार नाही, असेही एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. मात्र या योजनांमध्ये झोपडी हवी, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. झोपुशी संबंधित विकास नियंत्रण नियमावलीमुळे प्राधिकरणाला प्रकल्पग्रस्तांसाठी सदनिका, बालवाडी, कल्याण केंद्र आदी सुविधा मोफत मिळतात. त्याबदल्यात त्यांना वाढीव चटई क्षेत्रफळ दिले जाते. मात्र त्या ठिकाणी झोपडी हवी. झोपडय़ा नसतानाही झोपु योजना म्हणून परवानगी देणेच बेकायदा आहे. या प्रकरणी संबंधित अभियंत्यांची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. चटई क्षेत्रफळाचा हा घोटाळा असून त्याविरुद्ध निश्चितच कारवाई केली जाईल. - विश्वास पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण
