मालाडमधील खासगी गृहप्रकल्पाच्या भूखंडावर अखेर शासनाची मोहोर! मालाड पश्चिमेकडील लिंकिंग रोड या परिसरातील ‘भूमी क्लासिक’ या खासगी विकासकाच्या गृहप्रकल्पाच्या भूखंडाच्या मालमत्ता पत्रकावर अखेर शासनाचे नाव नोंदविण्यात आले आहे. त्यामुळे हा भूखंड ताब्यात घेण्याची कारवाई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना सुरू करावी लागणार आहे. तसे झाल्यास या गृहप्रकल्पातील २५७ रहिवाशांना बेघर व्हावे लागणार आहे. मे. एव्होरा बिल्डर्स अ‍ॅण्ड डेव्हलपर्सतर्फे सुमारे दीड एकर भूखंडावर भूमी क्लासिक हा खासगी गृहप्रकल्प राबविण्यात आला. त्यानुसार या भूखंडाच्या मालमत्ता पत्रकावर मे. एव्होरा बिल्डर्स यांचे नाव २० जुलै २०१५ रोजी नोंदण्यात आले होते; परंतु या आदेशात फेरफार करून आता २१ डिसेंबर रोजी महाराष्ट्र शासन असे नाव नोंदविण्यात आले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा भूखंड ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला कोकण विभागीय अतिरिक्त आयुक्तांकडे आव्हान देण्यात आले होते; परंतु अतिरिक्त आयुक्तांनी हे प्रकरण विभागीय आयुक्तांकडे सुनावणीसाठी पाठविले. या प्रकरणात दबाव आणण्यात आल्याचे कारण त्यांनी दिले आहे. या पाश्र्वभूमीवर तहसील कार्यालयाने मालमत्ता पत्रकावर शासनाच्या नावाची नोंद केल्यामुळे आता उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना हा भूखंड रीतसर ताब्यात घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे या रहिवाशांचे धाबे दणाणले आहेत. मालाडचे खोत असलेल्या एफ. ई. दिनशा ट्रस्टच्या मालकीच्या भूखंडापैकी गणपत ताबली याच्या ताब्यात सुमारे आठ हजार ६१६ चौरस मीटर भूखंड होता. १९९६ मध्ये सव्वानऊ लाख रुपयांच्या मोबदल्यात ताबलीने हा भूखंड मे. एव्होरा बिल्डर्स अ‍ॅण्ड डेव्हलपर्सला हस्तांतरित केला. उच्च न्यायालयात परस्पर सामंजस्य करार होऊन यापैकी सहा हजार ५८३ चौरस मीटर (दीड एकर) भूखंड पाबली वरून आणि मे. एव्होरा बिल्डर्स यांच्या मालकीचे झाले. त्यानुसार उभयतांना अर्धे मालक दाखविण्यात आले. पाबली यांच्या निधनानंतर त्यांच्या वारसदारांनी आपली नावे मालमत्ता पत्रकात नमूद करण्याबाबत अपील केले. पाबली यांचे वारसदार म्हणून अर्धे मालक अशी मालमत्ता पत्रकात नोंद करण्यास एव्होरा बिल्डर्सने आक्षेप घेतला. याबाबत रीतसर सुनावणी होऊन आदिवासी असलेल्या पाबली यांना विकासकाशी करारच करता येत नाही. त्यामुळे हा भूखंड शासनदरबारी जमा करण्याचे आदेश उपनगर जिल्हाधिकारी शेखर चन्ने यांनी दिला होता. उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाला स्थगिती देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे स्थगिती असतानाही तहसीलदारांनी या भूखंडावर शासनाने नाव नमूद करणे हा न्यायालयाचा अवमान आहे. या प्रकरणी सोसायटीच्या वतीने संबंधित तहसीलदारांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. अ‍ॅड्. डी. डी. पाटकर, सोसायटीचे वकील
