जीवनावश्यक वस्तूंचा काळाबाजार आणि वाळूच्या तस्करीला पायबंद घालण्यासाठी झोपडपट्टी दादा प्रतिबंधक कायदा म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या एमपीडीए कायद्याखाली कारवाई करण्याचा निर्णय मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. त्यासाठी विधिमंडळाच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात या कायद्यात तशी सुधारणा करण्यात येणार आहे, अशी माहिती अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. अन्नधान्यांचा काळाबाजार करणाऱ्याला व वाळूची तस्करी करणाऱ्या माफियांना या पुढे सहा महिने ते एक वर्षांपर्यंत स्थानबद्धतेची शिक्षा होऊ शकते, असे बापट यांनी सांगितले. राज्यात वेगाने होणाऱ्या नागरीकरणामुळे बांधकाम व्यवसाय तेजीत आहे. त्यासाठी वाळूची मोठय़ा प्रमाणावर गरज भासते. त्यातून अवैधरीत्या वाळूचे उत्खनन व वाहतुकीचे प्रकार वाढीस लागले आहेत. या बेकायदा धंद्यातील गुन्हेगार ज्यांना वाळूमाफिया म्हटले जाते, त्यांच्याकडून सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर जीवघेणे हल्ले करण्याचे प्रकारही घडत आहेत. अशा वाळूमाफियांना कायद्याची जरब बसवण्यासाठी व वाळूतस्करी रोखण्यासाठी महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टीवाले, औषधी द्रव्येविषयक गुन्हेगार, धोकादायक व्यक्ती व दृक्-श्राव्य कलाकृतीचे विनापरवाना प्रदर्शन करणाऱ्या व्यक्ती यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत अधिनियम (एमपीडीए) अर्थात झोपडपट्टीदादा प्रतिबंधक कायद्याखाली कारवाई करण्याचा निर्णय झाला. तांत्रिक अडचणीं कारवाई ठप्प मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नाशिक जिल्ह्य़ातील सुरगाणा तालुक्यातील धान्य घोटाळा प्रकरण गाजले होते. त्या वेळी अन्न व नागरी पुरवठामंत्री बापट यांनी यापुढे जीवनावश्यक वस्तूंचा काळाबाजार करणाऱ्यांवर मोका कायद्याखाली कारवाई केली जाईल, अशी घोषणा केली होती; परंतु तांत्रिकदृष्टय़ा अशा प्रकरणात हा कायदा लागू करणे अडचणीचे असल्याने, त्याऐवजी आता अन्नधान्याचा काळाबाजार करणाऱ्यावरही एमपीडीए कायद्याखाली कारवाई केली जाणार आहे. त्यात दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तीला सहा महिने ते एक वर्षांपर्यंत स्थानबद्धतेची शिक्षा होऊ शकते. विधिमंडळाच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात तशी कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येणार आहे, असे गिरीश बापट यांनी सांगितले.
