शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृत्यर्थ शिवाजी पार्कवर उद्यानरूपी स्मारक बनविण्याचा प्रस्ताव महापौरांच्या अध्यक्षतेखालील गटनेत्यांच्या बैठकीत मंजूर झाल्याचे महापौर व स्थायी समिती अध्यक्ष सांगत असले तरी मुळातच मुंबई महापालिका कायद्यानुसार गटनेत्यांच्या बैठकीतील निर्णयाला कोणतीही कायदेशीर वैधताच नाही. अजूनही शिवाजी पार्कवरील उद्यानरूपी स्मारकाबाबतच्या कायदेशीर बाबींची तपासणी सुरू असून त्यानंतरच प्रस्ताव मांडण्यात येईल. तोपर्यंत सदर जागेवरील कोणतीही कारवाईही अवैधच असेल, असे पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी स्पष्ट केले. शिवाजी पार्कवरील शिवसेनाप्रमुखांच्या अंत्यसंस्कारांची जागा मोकळी केल्यानंतर लगेचच महापौरांच्या दालनात झालेल्या गटनेत्यांच्या बैठकीत उद्यानरूपी स्मारकाचा प्रस्ताव शिवसेनेच्या वतीने मांडण्यात आला. काँग्रेस-राष्ट्रवादी व मनसेच्या गटनेत्यांनी हा प्रस्ताव मंजूर करावा यासाठी उद्धव ठाकरे यांचे स्वीय सचिव मिलिंद नार्वेकर यांनी बरीच तारेवरची कसरत केली. दरम्यानच्या काळात पालिकेतील अतिउत्साही स्थायी समिती अध्यक्ष राहुल शेवाळे यांनी शिवाजी पार्कचे ‘शिवतीर्थ’ नामकरण करण्याचा प्रस्ताव मांडल्यामुळे सेनेचीच अडचण झाली. शेवाळे यांनी तर अजून अस्तित्वात न आलेल्या पालिकेच्या आरोग्य विद्यापीठालाही बाळासाहेबांचे नाव देण्याची सूचना मांडली. त्यापाठोपाठ आपणही कमी पडू नये म्हणून सेनेच्या अन्य नगरसेवक व नेत्यांनी भराभर ‘नामकरण विधी’च्या सूचना मांडावयास सुरुवात केली. काँग्रेसच्या एका ज्येष्ठ नगरसेवकाच्या म्हणण्यानुसार गटनेत्यांच्या बैठकीत मंजूर झालेल्या ठरावाला कोणतीही कायदेशीर वैधता नाही. पालिका आयुक्तांनी याबाबतचा प्रस्ताव सभागृहात मांडणे आवश्यक आहे. सभागृहाने त्याला मान्यता दिल्यानंतरच उद्यानरूपी स्मारक बनवता येऊ शकेल. महापालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांना याबाबत विचारले असता अजूनही स्मारकाच्या प्रस्तावाचा आम्ही अभ्यास करत आहोत, असे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे या ठिकाणी कोणतेही बांधकाम करण्याचा प्रयत्न झाल्यास तो बेकायदा असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.पालिकेच्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार उद्यानरूपी स्मारक बनवता येईल. मात्र तेथे कोणतेही बांधकाम अथवा पुतळा बसवता येणार नाही. त्यामुळे आधी स्मारकाचा प्रस्ताव मंजूर करा, अन्य नवीन अडचणी निर्माण करू नका, असा इशारा सेनेच्या ज्येष्ठ नेत्यांकडून पालिकेतील उत्साही नगरसेवकांना देण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. महापौरांच्या दालनात होणारी गटनेत्यांची बैठक व त्यातील प्रस्तावांवर विचार करण्याची पद्धत ही प्रशासनाच्या सोयीनुसार दोन दशकांपूर्वी अस्तित्वात आली होती. पालिका कायद्यात गटनेत्यांच्या बैठकीला व त्यातील निर्णयांना कोणतेही वैधता नसल्याचे चिटणीस खात्यातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानेही सांगितले. त्यामुळे घाईघाईने बाळासाहेबांच्या स्मारकाचा प्रस्ताव गटनेत्यांच्या बैठकीत जरी मंजूर करण्यात आला असला तरी कायद्याच्या चौकटीत त्याला शून्य किंमत आहे.
