नदी संवर्धन संचालनालयाचे पर्यावरण सचिव व पालिका अतिरिक्त आयुक्तांना आदेश पवई तलावात होत असलेल्या प्रदूषणाची आता केंद्रिय पर्यावरण मंत्रालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. या मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचालनालयाने राज्याच्या पर्यावरण खात्याच्या सचिवांना व मुंबई महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तानां पवई तलावात किती प्रदूषण झाले व त्यावर काय कारवाई करण्यात आली याचा सविस्तर अहवाल तात्काळ सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाने देखील याची गंभीर दखल घेत मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना येथील प्रदूषणाबाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. मुंबई महापालिकेकडून १२ मलनिसारण वाहिन्यांमार्फत सांडपाणी सोडण्यात येत असल्याने पवई तलाव प्रदुषित होत चालला आहे. त्यामुळे तलावातील जीवसृष्टीची मोठय़ा प्रमाणावर हानी झाली आहे. याठिकाणी साचत चाललेल्या गाळामुळे तलावातील मगर काठावरून रस्त्यावर येऊ लागल्या आहेत. पवई तलावातील प्रदुषणाबाबत ‘लोकसत्ता मुंबई’तून वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यात येत आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयानेदेखील याची दखल घेतली आहे. या मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या ‘राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचालनालया’ने राज्याच्या पर्यावरण खात्याच्या सचिवांना तसेच मुंबई महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांना तलावातील प्रदूषणाबाबत अहवाल पाठवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ‘पॉझ’ या पर्यावरणवादी संस्थेने पत्रांद्वारे तलावातील प्रदूषणाबाबत पाठवलेली माहिती चिंताजनक असून हे प्रदूषण का होत आहे. तसेच त्यावर कोणती कारवाई करण्यात आली याचा अहवाल पाठवा, असे संचालनालयाने पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. दरम्यान, या प्रदूषणाला कारणीभूत ठरणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी ‘पॉझ’ संस्थेचे सुनिश कुंजू यांनी केली. न्यायालयानेही अहवाल मागवला पवई तलावाचे पात्र कमी होत असल्याचा दावा करत तलावात फेकण्यात येणारा कचरा त्यासाठी जबाबदार आहे. त्यामुळे तलाव प्रदूषित होत असून परिसरातील झाडे आणि टेकडय़ा बेकायदेशीररीत्या कापले जात असल्याचा आरोप शिवशंकर जोशी यांनी जनहित याचिकेद्वारे केला आहे. पालिकेने त्यावर उत्तर दाखल करताना तलाव परिसरात मोठय़ा प्रमाणात झाडे लावण्यात आल्याचा दावा केला आहे. परंतु याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्दय़ाची गंभीर दखल घेत न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठाने उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना हे आदेश दिले आहेत. तसेच पालिका आणि ‘म्हाडा’ यांना तलावाचे पात्र कमी होण्यावरून न्यायालयाने धारेवर धरत तलावाला वाचवण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या जात आहेत याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते.
