विधानभवनातील जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या दालनात मीरा-भाईंदरच्या पाण्याच्या प्रश्नावर काही कार्यकर्ते, स्थानिक नेते, लोकप्रतिनिधी, खात्याचे अधिकारी आपापली गाऱ्हाणी मंत्र्यांसमोर मांडत असतात. ‘कसंही करा, पण पाणी वाढवा’ असे आर्जव सुरू असते, तर ते कसे शक्य नाही, यावर अधिकारी ‘खात्या’ची बाजू समजावून देत असतात.. ‘इकडचे पाणी कमी करा, आणि आमचे वाढवा, एमआयडीसीला काही दिवस पाणी कमी द्या आणि निवडणुकीच्या तोंडावर तरी पाण्याचे हाल करू नका’, अशी विनवणी स्थानिक आमदार करत होते, आणि सोबतचे कार्यकर्ते माना हलवत आमदारांना पाठिंबा देत होते.. निवडणुकीची आठवण करून देताच मंत्र्यांच्या चेहऱ्यावर चिंतेची छटा उमटते. काय मार्ग काढायचा, असा प्रश्नही डोळ्यात उमटतो. जलसंपदा खात्याचा अधिकारी कष्टाने चेहऱ्यावरचे हसू लपवतो. ‘तसं करणं शक्य नाही. एखाद्याला पाणी द्यायचं असेल तर दुसऱ्या कुणाचे पाणी तोडता येत नाही’ असेच तो वारंवार सांगत असतो. अचानक, ‘बारवी धरणातून पाणी केव्हा मिळणार’ असा सवाल मागच्या रांगेतून कुणीतरी करतो. लगेच चर्चेला नवी वाट फुटते, आणि बारवीची सद्यस्थिती काय आहे, यावर वाद सुरू होतो. ‘काम पूर्ण झालंय, पण फक्त दरवाजांचे काम बाकी आहे’, असे एक अधिकारी पुटपुटतो.. पण, दरवाजांचे काम तर पूर्ण झालंय असा दावा कार्यकर्त्यांपैकी कुणीतरी करतो. मग तो नाकारणेही जमत नाही.. पण काहीतरी कारण तर सांगायलाच हवे, याची जाणीव सरकारी अधिकाऱ्यास झाली. ‘साहेब, पुनर्वसनाचा इश्यू आहे’.. एक अधिकारी हातातील फाईलची पाने मागेपुढे करत म्हणाला, आणि मंत्रिमहोदयांच्या चेहऱ्यावर आश्चर्य उमटले.. पुनर्वसनाचा मुद्दा आहे तर तो पूर्ण करून टाका’ असा सल्ला देत मंत्र्यांनी त्या अधिकाऱ्याकडे बघितले. ‘हो सर.. ते काम युद्धपातळीवर सुरू आहे!'.. अधिकारी तत्परतेने आणि विनम्रपणे म्हणाला, आणि मंत्रिमहोदयांचा चेहरा वाकडा झाला. ‘हे उत्तर मी दोन अडीच वर्षांपासून ऐकतोय!’.. ‘युद्धपातळी’वरचे काम इतकी वर्षे सुरू असून पूर्ण कसे होत नाही याचे आश्चर्य त्यांच्याही सुरातून लपत नव्हते. पण अखेर त्यांनीच विषय बदलला. युद्धपातळीवरील काम असले, तरी सरकारी युद्धपातळी कोणती असते ते कदाचित त्यांनाही माहीत असावे. बारवी धरणग्रस्तांमधील सुमारे ११०० खातेदारांच्या, म्हणजे सुमारे सात हजार लोकसंख्येच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून रेंगाळला आहे, आणि तो सोडविण्यासाठी गेली अनेक वर्षे सरकार युद्धपातळीवर झटत आहे, तो प्रश्न बहुधा डिसेंबर २०१८ पर्यंत सुटण्याची शक्यता नाही, त्यामुळे युद्धपातळीवरील हे प्रयत्न तोवर सुरूच राहणार आहेत, या बाबी या बैठकीत स्पष्ट झाल्या, आणि काहीतरी तोडगा काढू यावर एकमत होऊन बैठक संपली..
