नव्याने लागू होणाऱ्या वस्तू व सेवा कराच्या कक्षेबाहेर आरोग्य निगा क्षेत्र ठेवले गेल्याने आणि नव्या करपद्धतीचा औषधाच्या किमतीवरही फारसा परिणाम होणार नाही, याचे एकीकडे स्वागत तर कच्चा माल आणि वैद्यकीय उपकरणांवरील कर मात्रा वाढल्याने नाराजी, असा संमिश्र सूर औषध निर्मात्यांमध्ये आहे. दुसऱ्या बाजूला किरकोळ औषध विक्रेत्यांमध्ये त्यांच्याकडे असलेल्या औषधाच्या साठय़ावरून संभ्रम निर्माण झाल्याचे दिसत आहे. त्या परिणामी ग्राहकांना औषध टंचाईला सामोरे जावे लागण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे. वस्तू व सेवा कराचा आरोग्य निगा क्षेत्रातील प्रतिनिधींच्या म्हणण्यानुसार औषधांच्या किमती वाढण्याचा परिणाम संभवत नाही. अर्थात औषधांसाठी लागणाऱ्या कच्चा मालाच्या किमती वाढतील असा काहींचा दावा आहे तर जीवनावश्यक औषधांबाबत नवे कर धोरण अजूनही संभ्रम निर्माण करणारे आहे, असे ‘फार्मा वेदा’चे संचालक डॉ. सतीश वैद्य यांनी सांगितले. आतापर्यंत जीवनावश्यक औषधे ही अबकारी व सीमाशुल्क करातून वगळलेली होती. काही राज्यांमध्ये जीवनावश्यक औषधांवरही पाच टक्के कर होता. आयुर्वेदिक औषधांसाठी यापूर्वी मूल्यावर्धित कर कमी होते. जीएसटी ही संपूर्ण उत्पादन साखळीला लागू असल्यामुळे यातील बोनस योजना तसेच डॉक्टरांना देण्यात येणारे औषधांचे मोफत नमुने तसेच मुदत संपलेल्या औषधांच्या आंतरराज्य अदलाबदली याबाबतही संदिग्धता कायम आहे. आता थेट १२ टक्के करामुळे आयुर्वेदिक औषधांच्या किमती वाढतील असा दावा डॉ. वैद्य यांनी केला. प्रचलित व्यवस्थेत एक टक्का अबकारी कर व सहा टक्के मूल्यवर्धित कर लागू आहे, तो जीएसटी आल्याने थेट १२ टक्क्यांवर जाणार असल्यामुळे ग्रंथोक्त आयुर्वेदिक औषधांचे दर पाच टक्क्यांनी वाढतील असे डॉ. वैद्य यांनी सांगितले. ज्या कंपन्या सध्या करमुक्त क्षेत्रात औषध निर्मिती करत आहेत त्यांच्यावर नव्या करपद्धतीचा काय परिणाम होणार याविषयी अद्यापि संदिग्धता आहे. नव्या व्यवस्थेत कर भार आल्यामुळे त्यांना औषधांच्या किमती वाढवता येतील की या निर्मात्यांच्या नफ्याला यातून कात्री बसेल, याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. एकूण नव्या कर पद्धतीत औषध क्षेत्रावर सरकारी नियंत्रण पूर्वीप्रमाणेच कायम राहणे सर्वथा गैर ठरेल, त्यापासून मोकळीक मिळणे हीच सर्वात मोठी सुधारणा ठरेल, असे मत ‘ओपीपीआय’ या औषध निर्मात्यांच्या महासंघाने व्यक्त केले आहे. नव्या करपद्धतीत किरकोळ औषध विक्रेता हा घटक प्रामुख्याने नाराज आहे. एक तर आजमितीला देशात सात लाख औषध विक्रेते असून त्या सर्वाना जीएसटी अंतर्गत नोंदणी करावी लागणार आहे. महाराष्ट्रात ५५ हजार औषध विक्रेते असून त्यांचे प्रमुख मुद्दे आहेत, त्यांना नोंदणी आणि विवरण पत्र भरण्याच्या सोपस्कारांसह, रिव्हर्स टॅक्स, डेड स्टॉक आणि वाहतूक व किरकोळ खर्चाचा बोजा त्यांना सहन करावा लागणार, असे ऑल इंडिया ड्रगिस्ट अ‍ॅण्ड केमिस्ट संघटनेच्या घटनात्मक समितीचे अध्यक्ष वैद्यनाथ जागुष्टे यांनी सांगितले. ‘आम्ही आमची भूमिका केंद्र शासनाकडे मांडली असली तरी त्यांनी त्यावर अद्यापि कोणतेही भाष्य केले नसल्याचे त्यांनी सांगितले. कोणत्याही औषध विक्रेत्याला त्याच्याकडील डेड स्टॉक किंवा मुदत संपलेले औषध परस्पर नष्ट करता येत नाही. त्याला ते स्टॉक होलसेलरच्या माध्यमातून परत कंपनीकडे पाठवावा लागतो. जीएसटीमध्ये त्यावरही कर भरावा लागणार असून तो अन्याय्य असल्याचे जागुटे यांनी सांगितले. वैद्यकीय पर्यटनाला चालना जीएसटीमुळे करामध्ये सुसूत्रता येईल व त्याच्या परिणामी ‘वैद्यक पर्यटना’ला जोमदार चालना मिळेल, असा दावा ‘केपीएमजी’ आणि ‘फिक्की’ यांच्या ताज्या अहवालाने केला आहे. दर्जेदार व अल्पखर्चीक आरोग्य निगेच्या सुविधा, निष्णात वैद्यक व्यावसायिक त्याचप्रमाणे योगा,आयुर्वेद, युनानी आदी पर्यायी चिकित्सा पद्धतींचे योगदान आदी भारताविषयी आकर्षक बाबींना नव्या करपद्धतीतून अधिक ठसठशीत केले जाईल, असा फिक्कीच्या अहवालाचा दावा आहे. शिवाय जीएसटीमुळे परदेशातून येणाऱ्या वैद्यकीय पर्यटकांपुढे कोणते प्रश्न निर्माण होऊ शकतात व ते सोडविण्यासाठी काय उपाययोजना करायच्या यावर सध्या ‘नॅशनल मेडिकल टुरिझम बोर्ड’ काम करत आहे. केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील हे बोर्ड सध्या परदेशातून येणाऱ्या रुग्णांचा विमा, औषध व्यवस्था, दर्जेदार औषधोपचार यासाठी वेगवेगळ्या मंत्रालयांबरोबर समन्वय राखण्याचे काम करत आहे. वैद्यकीय उपकरणांवरील कर मात्रा वाढल्याने नाराजी किरकोळ विक्रेत्यांकडील औषधाच्या साठय़ावरून संभ्रम औषध टंचाईला सामोरे जावे लागण्याची भीती
