राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने दुष्काळ निवारणासाठी सुमारे साडेआठ हजार कोटी रुपयांची मागणी केंद्र सरकारकडे करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने गुरुवारी घेतला. त्यापैकी शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईसाठी सुमारे चार हजार कोटी रुपयांची तर दुष्काळ निवारण उपाययोजनांसाठी साडेचार हजार कोटी रुपयांची मदत मागितली जाणार आहे. मात्र विरोधी पक्षात असताना केलेल्या मागण्यांचा सत्ताधाऱ्यांना विसर पडला असून मदतीचे जुनेच निकष कायम ठेवण्यात आले असून कोरडवाहू शेती असलेल्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या हाती केवळ ९ हजार रुपये भरपाई पडणार आहे. त्यामुळे सरकार बदलले तरी दुष्काळग्रस्तांना खऱ्या अर्थाने मदतीचा हात मिळाला, असे वेगळे चित्र निर्माण होण्याची शक्यता कमी आहे.राज्य सरकारने १९०५९ गावांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर केली आणि तेथे स्थायी आदेशानुसार मदतीच्या उपाययोजना जाहीर केल्या. शेतकऱ्यांच्या नुकसानीसाठी राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीतून केंद्र सरकारकडून मदत मिळते. कोरडवाहू अल्पभूधारक, बहुभूधारक, फळबागा यासाठी वेगवेगळ्या दराने भरपाई ठरवून केंद्राकडे मदतीची मागणी केली जाणार आहे. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना साडेचार हजार रुपये प्रतिहेक्टर दराने आणि जास्तीत जास्त दोन हेक्टर जमिनीसाठीच ही भरपाई दिली जाणार आहे. बहुभूधारक कोरडवाहू शेती असलेल्या आणि फळबागा असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी थोडा अधिक म्हणजे प्रति हेक्टरी १२ हजार ५०० रुपये इतका दर आहे. पण नुकसानीच्या मानाने ही रक्कम अतिशय तुटपुंजी असून आधीच्या सरकारने ठरविलेल्या दरानुसारच ही भरपाई ठरविण्यात आली आहे. भरपाईची रक्कम वाढवावी आणि मदत मिळविण्यासाठी असलेली जमिनीची मर्यादा काढावी, अशी मागणी विरोधी पक्षात असताना भाजप नेत्यांनी वेळोवेळी केली होती. पण त्यासाठी सत्तेत आल्यावर अजून तरी पावले टाकण्यात आलेली नाहीत. पिकांच्या आणेवारीचा अंतिम आढावा डिसेंबरमध्ये झाल्यावरच केंद्राची नियमानुसार मदत मिळेल, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. त्याचबरोबर चारा तयार करणे, पाणी पुरविण्याच्या योजना अशा दुष्काळावर मात करण्याच्या कामांसाठी राज्य सरकारकडे निधी नसल्याने यासाठी केंद्राकडे साडेचाल हजार कोटी रुपयांची मागणी स्वतंत्र प्रस्तावाद्वारे केली जाणार आहे.
