अजित पवार, छगन भुजबळ, सुनील तटकरे आणि गुलाबराव देवकर हे राष्ट्रवादीचे मंत्री विविध घोटाळ्यांमुळे वादग्रस्त ठरले असतानाच वैद्यकीय शिक्षणमंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत यांच्या विरोधातील प्रकरणामुळे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची चांगलीच कोंडी झाली आहे. आघाडीचे सरकार चालविताना मित्रपक्षाचे मंत्री आरोपग्रस्त झाल्याने त्याचे समर्थन कसे करायचे ही समस्या काँग्रेसला भेडसावू लागली आहे.   
संजय गांधी निराधार योजनेतील सरकारी निधीतील गैरव्यवहारांचा आरोप असलेल्या डॉ. गावीत यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली असून गुन्हा दाखल करण्यासाठी सरकार परवानगी देणार का, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केली आहे. यावर सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर कराले लागणार आहे. सध्या हे प्रकरण मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्याकडे प्रलंबित असल्याचे समजते. कोणत्याही मंत्र्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याकरिता परवानगी द्यायची झाल्यास सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्र्यांना निर्णय घ्यायला लागतो. त्यानंतर प्रकरण अंतिम मंजुरीकरिता राज्यपालांकडे पाठविले जाते.
मंत्र्यांच्या चौकशीकरिता नेमलेल्या न्या. सावंत आयोगाने डॉ. गावीत यांच्या विरोधात संजय गांधी निराधार योजनेतील अपहारप्रकरणी सौम्य शब्दांत  ठपका ठेवला होता. सावंत आयोगाच्या अहवालानंतर सुरेश जैन, नवाब मलिक या मंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला, पण डॉ. गावीत यांना तेव्हा राष्ट्रवादीने मंत्रिपदी कायम ठेवले. आता मात्र न्यायालयानेच विचारणा केल्याने गुन्हा दाखल करण्याबाबत सरकारला निर्णय घ्यावा लागेल. राज्य सरकारने परवानगी नाकारल्यास घोटाळ्याचे प्रकरण सीबीआयकडे जाण्याची शक्यता आहे. एकूणच राष्ट्रवादीचा आणखी एक मंत्री अडचणीत आला आहे.
सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ आणि जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांच्यावरील घोटाळ्यांच्या आरोपांमुळे या दोघांची लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडून सध्या गुप्त चौकशी करण्यात येत आहे. या दोन्ही मंत्र्यांच्या विरोधात भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे तक्रार केली होती. गुप्त चौकशीत काही न आढ़ळल्यास त्यांची खुली चौकशी करावी लागेल.
सिंचन घोटाळाप्रकरणी अजित पवार यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयाच जनहित याचिका दाखल झाल्या आहेत. जळगावमधील घरकूल योजनेतील घोटाळ्यात परिवहन खात्याचे राज्यमंत्री देवकर यांना अटक झाली. राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांच्या भानगडी बाहेर येत असताना त्यावर पांघरूण कसे घालायचे हा प्रश्न काँग्रेसला सतावत आहे. राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांना पाठीशी घातले तरी टीका, विरोधात भूमिका घेतल्यास पुन्हा राष्ट्रवादीचा दबाव अशी दुहेरी कोंडी झाल्याचे काँग्रेसचे नेते सांगू लागले आहेत.