रुग्णांच्या केसपेपरवरील नोंदींना आक्षेप; वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून कृतीची हमी राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये व जिल्हा रुग्णालयांमध्ये वर्षांनुवर्षे रुग्णांच्या जात-धर्माची नोंद केली जात असल्याचे उघडकीस आल्याने जात व धर्म बघून रुग्णांवर उपचार केले जातात काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. अशा प्रकारच्या नोंदींना काही रुग्णालयांत खुद्द रुग्णांकडून व त्यांच्या नातेवाईकांकडून आक्षेप घेण्यात आला. मात्र केसपेपरवर तसा रकाना असल्याने जाती-धर्माची नोंद केल्याशिवाय रुग्णांवर उपचारच केले जात नसल्याचे सांगण्यात येते. राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव डॉ. विजय सतबीर सिंग यांच्या ही बाब निदर्शनास आणून दिली असता, अनुसूचित जाती व जमातीसाठी काही योजना किंवा सवलती असतात, त्यासाठी केसपेपरवर जातीचा व धर्माचा उल्लेख केला जात असावा, असे त्यांनी सांगितले. वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा यांनी मात्र रुग्णांच्या केसपेपरवर जाती-धर्माचा उल्लेख करणे चुकीचे असल्याचे मत व्यक्त केले. त्या संदर्भात चौकशी करून योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असे त्यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीत सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व त्यांच्याशी संलग्न रुग्णालये येतात. त्यात मुंबईतील जे.जे., सेंट जॉर्जेस व दंत रुग्णालयाचा समावेश आहे. जे.जे. व सेंट जॉर्जेसमध्ये सध्या संगणकावरच केसपेपरची नोंद केली जाते. मात्र त्यावेळीही जातीचा व धर्माचा उल्लेख केला जातो. विशेष म्हणजे रुग्णाला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करताना संबंधित कागदपत्रांवरही जातीचा व धर्माचा उल्लेख केला जातो. त्याबद्दल प्रस्तुत प्रतिनिधीने काही रुग्णांच्या नातेवाईकांची भेट घेऊन त्याबाबतची खात्री करून घेतली. विशेष म्हणजे सेंट जॉर्जेस दंत रुग्णालयातही रुग्णांना त्यांच्या केसपेपरवर जातीचा उल्लेख करावा लागतो. या संदर्भातही वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा यांनीही आश्चर्य व्यक्त केले. शासकीय वा कोणत्याही रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय उपचारासाठी आलेल्या रुग्णांची जात वा धर्म विचारणे चुकीचे आहे, असे ते म्हणाले. आरोग्य विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव डॉ. विजय सतबीर सिंग यांच्या मते राज्यात महिलांसाठी जननी सुरक्षा योजना राबविली जाते, त्यात अनुसूचित जाती व जमातीच्या महिलांना सवलत असते, म्हणून त्यांच्या जातीचा उल्लेख केला जात असावा. मात्र या योजनेची माहिती घेतली असता, ती सर्वच गरीब महिलांसाठी असल्याचे आढळून आले. राज्यात २००६ पासून माता मृत्यू व अर्भक मृत्यू रोखण्यासाठी सुरक्षित प्रसूतीसाठी महिलांनी रुग्णालयात भरती व्हावे, याकरिता ही योजना आहे. रुग्णालयांत प्रसूत होणाऱ्या महिलांना शासनाकडून ६०० ते १५०० रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते. दारिद्रय़रेषेखालील सर्वच जाती-धर्माच्या महिलांसाठी ही योजना आहे. त्यात अनुसूचित जाती व जमातीच्या महिलांचाही समावेश आहे. दुसरे असे की, ही योजना फक्त महिलांच्या प्रसूतीशी संबंधित असताना सरसकट सर्वच रुग्णांच्या केसपेपरवर जातीचा व धर्माचा उल्लेख करण्याचे कारण काय, अशी विचारणा होत आहे.
