टोल वसुलीवरून भाजप-शिवसेना युती सरकारवर टीकेचा भडीमार होत असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर सध्या सुरू असलेवे विधिमंडळाचे अधिवेशन संपण्यापूर्वी काही तरी तोडगा काढला जाईल, असे संकेत सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिले. छोटय़ा गाडय़ांना सध्याच्या टोल नाक्यांवर सवलत देता येईल का, याची चाचपणी सध्या सरकारकडून सुरू असल्याचे सूत्राकडून सांगण्यात आले. टोलच्या धोरणावरून सत्ताधारी तसेच विरोधी सदस्यांनी सरकारवर हल्ला चढविला. विरोधात असताना आघाडी सरकारवर टोलवरून टीका करणारे सत्ताधारी झाल्यावर टोलचे समर्थन कसे करू लागले, असे चिमटे विरोधकांनी काढले. टोलच्या मुद्दयावर भाजपचा रस्ता पकडलेले पनवेलचे प्रशांत ठाकूर यांनी खारघर टोल नाक्यावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागतात व त्यामुळे इंधन वाया जाते, असा मुद्दा मांडला. टोल वसुलीत अजिबात पारदर्शकता नसल्याची टीका सदस्यांकडून करण्यात आली. त्यावर सध्या शासनाकडून अभ्यास सुरू आहे. लवकरच टोलवर काही तरी मार्ग काढला जाईल, असे सुतोवाच बांधकाममंत्री पाटील यांनी केले. राज्यातील रस्त्यांची गुणवत्ता सुधारण्याकरिता सुमारे दीड लाख कोटींची आवश्यकता आहे. पण अर्थसंकल्पात या कामासाठी फक्त ३७०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. शासकीय निधीतून रस्त्यांची दुरुस्ती करणे शक्य होणार नाही. यामुळेच आधी काम, नंतर बिल देण्याचे (डिफर पेमेंट) प्रस्ताव विचाराधिन आहे. राज्यपालांच्या निर्देशामुळे रस्ते विकासासाठी मराठवाडय़ाला पुरेसा निधी मिळत नाही याकडे आमदारांनी लक्ष वेधले होते. यावर हे सूत्र बदलण्यासाठी राज्यपालांकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असे पाटील यांनी सांगितले.उद्योगमंत्र्यांची धोरणेच धोरणे !राज्यात उद्योग क्षेत्राला वातावरण अधिक पोषक करण्याकरिता वस्त्रोद्योग, माहिती तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स ही तीन नवी धोरणे लवकरच जाहीर करण्यात येणार असल्याची घोषणा उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी केली. राज्याच्या सर्व विभागांमध्ये उद्योग वाढले पाहिजेत यावर भर देण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
