04 December 2016

News Flash

राज्याचे उद्योग धोरण ‘सेझ’च्या गाळात

एकीकडे राज्यात उद्योगधंदे यावेत, बाहेरून गुंतवणूक व्हावी यासाठी राज्याचे धुरीण दररोज नवनव्या घोषणा करण्यात

खास प्रतिनिधी , मुंबई | December 17, 2012 1:59 AM

एकीकडे राज्यात उद्योगधंदे यावेत, बाहेरून गुंतवणूक व्हावी यासाठी राज्याचे धुरीण दररोज नवनव्या घोषणा करण्यात गुंग असताना वर्षभरापूर्वी तयार करण्यात आलेले नवे औद्योगिक धोरण मात्र धूळ खात पडल्याचे चित्र आहे. दोन वर्षांपासून उद्योग खात्याला पूर्ण वेळ सचिव नाही, उद्योगांच्या प्रस्तावाला महिनोन्महिने मान्यता मिळत नाही, करार रखडले आहेत. अशातच, रद्द झालेल्या २५ विशेष आर्थिक क्षेत्रांसाठी (सेझ) संपादित केलेल्या २२०० हेक्टर जमिनीचे काय करायचे, हा प्रश्न सरकारपुढे निर्माण झाला आहे.
केंद्र सरकारच्या विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या माध्यमातून मोठय़ा प्रमाणावर उद्योगाला चालना देण्याचे आणि त्यातून गुंतवणूक वाढविण्याचे व रोजगार निर्माण करण्याचे धोरण राज्य सरकारनेही स्वीकारले. त्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर उद्योजक पुढे आले. सेझसाठी जमीन संपादन करणे हा प्रश्न संवेदनशील व राजकीय बनल्याने बरेच अडथळे येऊ लागले. तरीही गेल्या दहा वर्षांत सेझअंतर्गत सर्वाधिक प्रकल्पांना महाराष्ट्रात मंजुरी मिळाली. मात्र हळूहळू अनेक प्रकल्प या क्षेत्रातून बाहेर पडू लागल्याने राज्यापुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे. राज्यात प्रत्यक्ष जमीन संपादन पूर्ण केलेल्या ६३ सेझ प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली होती. त्यासाठी ९८०० हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली होती. त्यापैकी उद्योजकांनी प्रकल्प सुरू करण्यास असमर्थता दर्शविल्याने २५ प्रकल्प रद्द करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांसाठी संपादित करण्यात आलेल्या सुमारे २२०० हेक्टर जमिनीचे काय करायचे हा नवाच प्रश्न निर्माण झाला आहे.     
स्वतंत्र कायदाच नाही
सेझ प्रकल्प रद्द झाला तर त्यासाठी संपादित केलेल्या खासगी मालकीच्या जमिनीचे काय करायचे यासाठी राज्याचा स्वतंत्र सेझचा कायदा नाही. तर केंद्राच्या कायद्यात त्याबाबत पुरेशी स्पष्टता नाही. त्यामुळे नव्याने सतावणाऱ्या या प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने उद्योग विभागाच्या अधिकाऱ्यांची एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने आपला अहवाल तयार केला असल्याचे कळते, परंतु त्यांनी नेमक्या काय शिफारशी केल्या आहेत, हे समजू शकले नाही.
सेझचा पेच
मान्यता मिळालेले प्रकल्प : ६३
संपादित जमीन : ९८०० हेक्टर
रद्द झालेले प्रकल्प : २५
मोकळी जमीन : २२०० हेक्टर

First Published on December 17, 2012 1:59 am

Web Title: government industrial policy under the sez land 2