नकटीच्या लग्नाला सतरा विघ्ने, अशी एक म्हण आहे. तशीच काहीशी गत राज्यात न अवतरलेल्या नव्या औद्योगिक धोरणाची झाली आहे. दोन वर्षांपासून उद्योग खात्याला पूर्णवेळ सचिव नाही, उद्योगांच्या प्रस्तावाला महिनोमहिने मान्यता मिळत नाही, करार रखडले आहेत. अशातच, रद्द झालेल्या २५ विशेष आर्थिक क्षेत्रांसाठी (एसईझेड) संपादित केलेल्या जमिनीचे काय करायचे, हा प्रश्न सरकारपुढे निर्माण झाला आहे. त्यामुळे वर्षभरापासून तयार असलेले राज्याचे नवे औद्योगिक धोरण धूळ खात पडले असल्याचे समजते. केंद्र सरकारच्या विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या माध्यमातून मोठय़ा प्रमाणावर उद्योगाला चालना देण्याचे आणि त्यातून गुंतवणूक वाढविण्याचे व रोजगार निर्माण करण्याचे धोरण राज्य सरकारनेही स्वीकारले. त्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर उद्योजक पुढे आले. एसईझेडसाठी जमीन संपादन करणे हा प्रश्न संवेदनशील व राजकीय बनल्याने बरेच अडथळे येऊ लागले. तरीही गेल्या दहा वर्षांत एसईझेड अंतर्गत सर्वाधिक प्रकल्पांना महाराष्ट्रात मंजुरी मिळाली. मात्र हळूहळू अनेक प्रकल्प या क्षेत्रातून बाहेर पडू लागल्याने राज्यापुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे. राज्यात मोठय़ा प्रमाणावर गंतवणूक यावी, उद्योगवाढीला चालना मिळावी व रोजगार निर्मिती व्हावी, यासाठी उद्योगांना काही खास सवलती देणारे उद्योग धोरण तयार करण्यात आले. परंतु मध्येच अनेक अडथळे येऊ लागल्याने त्याला अजून अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही. राज्यात प्रत्यक्ष जमीन संपादन पूर्ण केलेल्या ६३ एसईझेड प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली होती. त्यासाठी ९८०० हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली होती. त्यापैकी उद्योजकांनी प्रकल्प सुरु करण्यास असमर्थता दर्शविल्याने २५ प्रकल्प रद्द करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांसाठी संपादित करण्यात आलेल्या सुमारे २२०० हेक्टर जमिनीचे काय करायचे हा नवाच प्रश्न निर्माण झाला आहे. एसईझेड प्रकल्प रद्द झाला तर त्यासाठी संपादित केलेल्या खासगी मालकीच्या जमिनीचे काय करायचे यासाठी राज्याचा स्वतंत्र एसईझेडचा कायदा नाही. तर केंद्राच्या कायद्यात त्याबाबत पुरेशी स्पष्टता नाही. त्यामुळे नव्याने सतावणाऱ्या या प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने उद्योग विभागाच्या अधिकाऱ्यांची एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने आपला अहवाल तयार केला असल्याचे कळते, परंतु त्यांनी नेमक्या काय शिफारशी केल्या आहेत, हे समजू शकले नाही. मात्र रद्द झालेल्या एसईझएडच्या जमिनीचे काय करायचे हा प्रश्न निकाली निघाल्याशिवाय नवे उद्योग धोरण प्रत्यक्षात येणे अवघड असल्याचे उद्योग विभागातील सूत्राचे म्हणणे आहे. संपादित जमिनीचा प्रष्टद्धr(२२४)ष्टद्धr(१३८) राज्यात प्रत्यक्ष जमीन संपादन पूर्ण केलेल्या ६३ एसईझेड प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली होती. त्यासाठी ९८०० हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली होती. त्यापैकी उद्योजकांनी प्रकल्प सुरु करण्यास असमर्थता दर्शविल्याने २५ प्रकल्प रद्द करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांसाठी संपादित करण्यात आलेल्या सुमारे २२०० हेक्टर जमिनीचे काय करायचे हा नवाच प्रश्न निर्माण झाला आहे.
