आरोग्य विषयक मदतीसाठी ‘ट्रॅकिंग’ प्रणालीचा प्रस्ताव स्थलांतरित मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत. ही मुले ज्या ठिकाणाहून स्थलांतरित होतात आणि कुटुंबासह रोजगाराच्या ठिकाणी जातात तिथपर्यंत या मुलांच्या शिक्षण आणि आरोग्यविषयक बाबींची ‘ट्रॅकिंग सिस्टीम’ उभारण्याचा प्रस्ताव असल्याचे राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मलिक यांनी आज सांगितले. ‘युनिसेफ’ आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यामार्फत बुधवारी आयोजित करण्यात आलेल्या ‘स्थलांतर आणि मुले-कृतीपासून धोरणापर्यंत’ या एकदिवशीय आंतरराज्यीय चर्चासत्राच्या उद्घाटनाप्रसंगी ते बोलत होते. महाराष्ट्रातील जालना जिल्ह्यतील ७५ टक्के स्थलांतरित मुलांवर नियंत्रण आणणे शक्य झाल्याचे शिक्षण व क्रिडा विभागाचे प्रधान सचिव नंदकुमार यांनी सांगितले. या मुलांना त्यांच्या घरात किंवा त्यांची जबाबदारी गावातील नातेवाईकांना देऊन स्थलांतरणावर नियंत्रण आणल्याचे नंदकुमार यांनी सांगितले. तर दुसरीकडे गुजरात राज्यातील रण भागात दरवर्षी १० हजारांहून अधिक कुटुंबे स्थलांतरित होतात. आणि या कुटूंबांसाठी आरोग्य, शिक्षण तर शौचालयाचीही सुविधा नसल्याचे रण भागात काम करणाऱ्या पंक्ती जोग यांनी सांगितले. बांधकाम व्यवसायात अनेक स्थलांतरित मुले काम करताना आढळून येतात. या मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि चांगली आरोग्यसेवा देण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना व उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. या योजनांचे लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचविण्यासाठी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. तसेच स्थलांतर ज्या ठिकाणी होत आहे, तो प्रदेश आणि ज्या ठिकाणाहून हे स्थलांतर होत आहे अशा दोन्ही प्रदेशांदरम्यान संवाद निर्माण होणे आवश्यक आहे, असेही मलिक यावेळी म्हणाले. ‘हंगामी स्थलांतरामुळे मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, चांगली आरोग्यसेवा, निवारा या बाबी नाकारल्या जातात. या परिस्थितीबाबतीत ‘युनिसेफ’च्या महाराष्ट्र प्रमुख राजेश्वरी चंद्रशेखर यांनी चिंता व्यक्त केली. यावेळी युनिसेफच्या भारतातील कार्यक्रमाच्या उपसंचालक हेन्रिट अहरेंस, शिक्षण व क्रिडा विभागाचे प्रधान सचिव नंदकुमार, महिला आणि बालविकास विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता सिंगल, युनिसेफ महाराष्ट्राच्या प्रमुख राजेश्वरी चंद्रशेखर, प्रा. एस. चंद्रशेखर आदी मान्यवर उपस्थित होते. पर्यावरणातील बदलांमुळे देखील रोजगारासाठी मोठय़ा प्रमाणात स्थलांतर होत आहे. स्थलांतराचा सर्वाधिक फटका आदिवासी व भटक्या विमुक्त समाजाला बसतो. त्यामुळे या घटकाच्या सर्वसमावेशक विकासावर भर देणे आवश्यक आहे. तशा पद्धतीचे प्रयत्न महाराष्ट्र सरकारतर्फे करण्यात येत आहेत.’ -सुमित मलिक, मुख्य सचिव
