खर्च कमी करण्यासाठी कर्मचारी कपातीचे धोरण राज्य सरकारने वेतन, निवृत्तिवेतन, भत्ते व अन्य प्रशासकीय खर्चाचा बोजा कमी करण्यासाठी कर्मचारी कपातीचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यानुसार एका बाजूला चतुर्थश्रेणीची पदे कमी करण्यात येत आहेत. त्यानुसार वित्त आणि विधि व न्याय विभागांतील चतुर्थश्रेणीची २५ टक्के पदे रद्द करण्यात आली आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला कक्ष अधिकारी, अवर सचिव, उपसचिव या दर्जाच्या महत्त्वाच्या पदांवर कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त्या केल्या जात आहेत. त्यामुळे भविष्यात सरकारी नोकऱ्यांचे प्रमाण हळूहळू कमी होणार आहे. राज्याला मिळणाऱ्या एकूण महसुलातील मोठी रक्कम शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, भत्ते, निवृत्तिवेतनावर खर्च होतो. त्यामुळे विकासकामासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होत नाही, असे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. प्रशासनावरील खर्च कमी करण्यासाठी गेल्या पंधरा वर्षांपासून विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात २००१ मध्ये मंत्रालयांपासून ते ग्रामपंचायतीपर्यंतच्या सर्व विभागांतील पदांचा आढावा घेण्यात आला. त्या वेळी मोठय़ा प्रमाणावर अतिरिक्त कर्मचारी व अधिकारी असल्याचे आढळून आले. अशा अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचा स्वतंत्र संवर्ग तयार करण्यात आला. विविध विभागांतील रिक्तपदे या अतिरिक्त कमचाऱ्यांमधून भरण्याचा निर्णय राज्य सकारने घेतला. त्याचा परिणाम म्हणून नवीन नोकरभरती मंदावली तरी, वेतनावरील खर्चात मोठय़ा प्रमाणावर बचत झाली. नव्या भाजप-शिवेसना युती सरकारनेही प्रशासकीय खर्च कमी करण्यासाठी शासकीय सेवेतील मनुष्यबळ मर्यादित ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. या सरकारने थेट टप्प्या-टप्प्याने चतुर्थश्रेणीची पदेच रद्द करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात २५ टक्के पदे रद्द करण्यात येणार आहेत. त्याची अंमलबजावणीही धडाक्यात सुरू आहे. मंत्रालयातील विधि व न्याय विभागातील हवालदार, शिपाई, नाईक, फाईलर, झेरॉक्स ऑपरेटर, इत्यादी चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची १६ पदे रद्द करण्यात आली आहेत. आणखी ११ रिक्त पदे खालसा करण्यात येणार आहेत. राज्य शासनाच्या सर्व विभागांतील व कार्यालयांतील चतुर्थश्रेणीची २५ टक्के पदे रद्द करावीत, असा आदेश वित्त विभागाने १४ जानेवारी २०१६ रोजी काढला आहे. त्यानुसार आता या विभागानेही २७ पदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आणखी सहा पदेही रद्द करण्यात येणार आहेत. एका बाजूला चतुर्थश्रेणीची पदे रद्द करण्यात येत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला कक्ष अधिकारी, अवर सचिव, उपसचिव या पदांवरही कंत्राटी पद्धने तात्पुरत्या नियुक्त्या देण्यात येत आहेत. निवृत्त अधिकाऱ्यांना या पदांवर संधी देण्यात येत आहे. त्यानुसार वित्त व लेखा विभाग, कामगार विभाग, दिल्लीतील निवासी आयुक्त कार्यालयांतील सल्लागार, ही पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. आगामी काळात माहिती-तंत्रज्ञानाचा जास्तीतजास्त वापर करुन, शासकीय सेवेतील मनुष्यबळाचा आकार ३० टक्क्यांनी कमी करण्याचे शासनाचे धोरण आहे, त्या दिशेने राज्य सरकारने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे.
