परिवहन कार्यालयाकडून जड व प्रवासी वाहतुकीतील वाहनांची चाचणी योग्य प्रकारे होत नसल्याने धोकायदायक अवस्थेतील वाहने रस्त्यावर धावत असल्याची आणि रस्ते अपघात होण्याची समस्या गंभीर आहे. तसेच लोकांच्या जीवितास ती धोकादायक बनत चालली असल्याचे नमूद करत वाहन तपासणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकीचे काय झाले, आवश्यक उपलब्ध केला गेला की नाही, प्रायोगिक तत्त्वावर चालविण्यात येणाऱ्या मानवरहित वाहन चाचणी प्रकल्पाचे काय झाले आदींचा लेखाजोखा न्यायालयाने सरकारला सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. आरटीओ कार्यालयांच्या या भोंगळ कारभाराबाबत पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते श्रीकांत कर्वे यांनी जनहित याचिका केली आहे. त्याची दखल घेत न्यायालयाने यापूर्वीच आरटीओ कार्यालयांना अचानक भेट देऊन झाडाझडती घेण्याचे, कार्यालयांमध्ये वाहनांचे फिटनेस पासिंग, वाहन तपासणी योग्य पद्धतीने व कायद्यानुसार होते का, त्याचप्रमाणे ब्रेकच्या तपासणीसाठी योग्य जागा व सुविधा उपलब्ध आहेत का, आदी गोष्टी तपासण्याचे आदेश दिले होते. शिवाय नाशिक येथे मानवरहित वाहन चाचणी प्रकल्प इतरत्र राबविणार का आदींचा खुलासा करण्याचे आदेश दिले होते. न्या. नरेश पाटील आणि न्या.एस. बी. शुक्रे यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सोमवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी सरकारतर्फे न्यायालयांच्या आदेशांची पूर्तता केली जात असल्याचा दावा केला. त्याला याचिकाकर्त्यांच्या वतीने तीव्र विरोध करण्यात आला व सरकार न्यायालयाची दिशाभूल करत असल्याचा दावा करण्यात आला. न्यायालयाने एमपीएससीद्वारे अतिरिक्त सहाय्यक वाहन निरीक्षकांची नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र आतापर्यंत २१५ पैकी ९३ नेमणुका करण्यात आल्याचे सांगण्यात आल्यावर न्यायालयाने त्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. ही समस्या सोडविण्यासंदर्भात आरटीओकडून सरकारकडे किती प्रकल्प मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले, त्यांची स्थिती काय, किती प्रलंबित आहेत, अतिरिक्त सहाय्यक वाहन निरीक्षक व मोटार वाहन निरीक्षकांच्या नेमणुकांचे काय, आवश्यक निधी उपलब्ध करण्याबाबत काय केले, आदींचे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.
