स्थानिक स्वराज्य संस्था कराला (एलबीटी) आपल्याकडे ठोस पर्याय असून सत्तेवर येताच एलबीटी रद्द करू, असे विधानसभा निवडणुकीआधी छातीठोकपणे सांगणाऱ्या भाजपची आता सत्तेवर आल्यानंतर मात्र या कराला पर्याय शोधताना दमछाक होत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी बोलाविलेल्या बैठकीतही एलबीटीच्या पर्यायाबाबत कोणताच तोडगा निघू शकला नाही. मात्र एलबीटी रद्द करण्याची शासनाची भूमिका असून महापालिकांचीही आर्थिक स्वायत्तता शाबूत ठेवण्यासाठी पर्याय शोधण्याचे आदेश फडणवीस यांनी विक्रीकर आयुक्तांना दिले.हा कर रद्द करण्यासाठी व्यापाऱ्यांक़डून शासनावर दबाव वाढत आहे, तर याबाबत एकदाचा निर्णय घ्या असा आग्रह महापालिकांकडून धरला जात आहे. या पाश्र्वभूमीवर एलबीटीबाबत राज्यातील सर्व पालिका आयुक्तांची बैठक आज सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडली. एलबीटीला पर्याय म्हणून विक्रीकरावर अधिभार किंवा उलाढाल कर लागू करण्याचे पर्याय तपासून चार दिवसांत अहवाल सादर करा, अशा सूचना ही त्यांनी विक्रीकर आयुक्त नितीन करीर आणि वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्तव यांना दिल्याचे समजते. त्यामुळे पर्याय सापडल्याशिवाय एलबीटी रद्द होणार नाही हे आता स्पष्ट झाले आहे.राज्यात महापालिकांची संख्याही अन्य राज्यांच्या तुलनेत अधिक आहे. या महापालिकाच रस्ते, पाणी, अग्निशमन व्यवस्था, आरोग्य अशा पायाभूत सुविधा पुरवत असून त्यांना शासनाकडून अनुदानही दिले जात नाही. स्वत:च्या उत्पनातून पालिका या सुविधा देत असून ७३व्या घटनादुरूस्तीनेही त्यांची स्वायत्तता अबाधित ठेवली आहे. एलबीटी रद्द करायचा झाल्यास महापालिकांना १४ ते १५ हजार कोटींचे अनुदान द्यावे लागेल. नाहीतर पालिकांचा आर्थिक डोलारा कोसळेल आणि त्याचा लोकांच्या सुविधांवर परिणाम होईल असे या बैठकीत महापालिकांची भूमिका मांडतांना नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव श्रीकांत सिंह म्हणाले. मुंबई महापालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनीही वस्तू सेवा कर (जीएसटी) येईपर्यंत मुंबई महापालिकेतील जकात कायम ठेवण्याची तर एलबीटी वा अन्य पर्यायी कराबाबत जो काही निर्णय घ्यायचा आहे, तो लवकर घ्या अशी मागणी ठाणे महापालिका आयुक्त असिम गुप्ता यांनी मांडली.महापालिकांना फटकाएलबीटी रद्द केल्यास महापालिकांना १४-१५ हजार कोटींचे नुकसान होईल आणि त्यामुळे या महापालिकांचा डोलारा कोसळेल अशी भीती नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव श्रीकांत सिंह यांनी मांडली. त्यावर, पालिकांची आर्थिक स्वायत्तता कायम राहिली पाहिजे. व्यापाऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनानुसार एलबीटी रद्द करायचाच आहे. मात्र तो रद्द करतांना पालिकांसाठी उत्पन्नाचे पर्यायी स्रोत शोधणेही महत्वाचे असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
