औरंगाबाद-दिघी आणि नाशिक-सिन्नर-इगतपुरी औद्योगिक पट्टय़ातील आदिवासींच्या जमिनीवर बांधकाम व्यावसायिक, उद्योजकांचा डोळा आहे. या जमिनी त्यांच्या घशात घालण्यासाठीच त्या खुल्या करण्याचा सरकारचा डाव आहे. त्यामुळे, सारे आदिवासी मेले तरी चालतील मात्र आदिवासींच्या जमिनी बिगरआदिवासींसाठी खुल्या होऊ देणार नाही, अशी ठाम भूमिका आदिवासी आमदारांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत जाहीर केली. आदिवासींच्या हक् कांचे संरक्षण करण्याची घटनात्मक जबाबदारी राज्यपालांवर असून आपल्या अधिकाराचा उपयोग करून सरकारला या निर्णयापासून रोखावे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. आदिवासींच्या जमिनी बिगरआदिवासींसाठी खुल्या करण्यावरून महसूलमंत्री एकनाथ खडसे आणि आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांच्यातील मतभेद उघड झालेले असतानाच आता आदिवासी आमदारांनाही सरकारच्या प्रस्तावाविरोधात दंड थोपटले आहेत. अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे कार्याध्यक्ष माजी मंत्री मधुकर पिचड यांच्या नेतृत्वाखाली आदिवासी आजी-माजी आमदारांनी आज राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांची भेट घेऊन आदिवासींच्या जमिनी बिगरआदिवासींसाठी खुल्या करण्यास विरोध केला. औद्योगिक पट्टय़ाच्या परिसरात तसेच मुंबई-ठाणे या शहरी भागात आदिवासींची मोठय़ा प्रमाणात जमीन आहे. त्यामुळे ही जमीन उद्योजक, विकासकांच्या घशात घालण्याचा सरकारचा डाव असून त्यासाठीच आदिवासींच्या जमिनी बिगरआदिवासींसाठी खुली करण्याचा घाट सरकारने घातल्याचा आरोप या वेळी आमदारांनी केला.
