आरोग्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक ; आयुर्वेदाच्या अभ्यासक्रमातील पुत्रप्राप्तीच्या प्रकरणावरून वाद महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या आयुर्वेदाच्या पदवी (बीएएमएमस) अभ्यासक्रमातील पुसंवनविधी या प्रकरणात पुत्रप्राप्तीची माहिती दिली आहे. केंद्र सरकारच्या गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदान प्रतिबंधक (पीसीपीएनडीटी) कायद्याचा उघडउघड भंग आहे. त्यामुळे आयुर्वेदाच्या अभ्यासक्रमातून हे प्रकरण रद्द करावे, अशी वारंवार विनंती करुनही ‘सेंट्रल कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसिन’ या संस्थेने त्याला नकार दिला. त्यामुळे केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांना एकदा विनंती करून त्यानंतरही हे प्रकरण वगळले नाही, तर थेट मेडिसिन कौन्सिलच्या विरोधात गुन्हा दाखल करावा, असा निर्णय आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत घेण्यात आला. मुलीच्या जन्माला कमी लेखत कोणत्याही प्रकारे व कोणत्याही स्वरूपात पुत्रप्राप्तीचा उपाय सुचविणे आणि त्याचा प्रचार-प्रसार करणे हा पीसीपीएनडीटी कायद्याने गुन्हा ठरविला आहे. या कायद्याचा भंग करणाऱ्याला अपराधसिद्धीनंतर तीन वर्षांच्या कारावासाची व दहा हजार रुपये दंडाच्या शिक्षेची कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र शासनमान्य आयुर्वेदाच्या अभ्यासक्रमातूनच विद्यार्थ्यांना पुत्रप्राप्तीसाठी कोणते विधी करावेत, याची शिकवण दिली जात आहे. इतकेच नव्हे, तर वेगवेगळ्या वर्णाच्या-जातीच्या स्त्रियांनी पुत्रप्राप्तीसाठी कशा प्रकारचे विधी करावेत, याचेही स्वंतत्र प्रकरण या अभ्यासक्रमात आहे. त्यातून भारतीय राज्यघटनेने निषिद्ध व गुन्हा ठरविलेल्या चातुर्वण्र्यव्यवस्थेचा किंवा जातीव्यवस्थेचाही प्रचार करून सामाजिक समतेच्या विचाराचीही पायमल्ली केली जात आहे. ‘लोकसत्ता’ने या संदर्भात २९ मे २०१६ रोजी वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर खळबळ उडाली होती. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने त्यावर आयुर्वेदाच्या अभ्यासक्रमातून पुत्रप्राप्तीसंबंधीचा व जातिवाचक उल्लेख वगळण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असे जाहीर केले होते. सेंट्रल कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसिन ही केंद्रीय संस्था आयुर्वेदाचा अभ्यासक्रम ठरविते. राज्याच्या आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने पत्रव्यवहार करून अभ्यासक्रमातून पुसंवनविधीचे प्रकरण वगळावे, अशी या संस्थेला विनंती केली. त्याचबरोबर पीसीपीएनडीटी कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असेलल्या तत्कालीन आरोग्य सेवा आयुक्त प्रदीप व्यास यांनी २८ एप्रिल २०१७ रोजी कौन्सिलला पत्र पाठवून हे वादग्रस्त प्रकरण रद्द करावे, अशी मागणी केली. परंतु त्यावर कौन्सिलकडून काहीच कार्यवाही झाली नाही. याच संदर्भात बुधवारी मंत्रालयात आरोग्यमंत्री सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक झाली. या बैठकीला आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव प्रदीप व्यास, आरोग्य सेवा संचालक डॉ. सतीश पावर व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. *आयुर्वेदाच्या अभ्यासक्रमातून पुसंवनविधीच्या नावाने पुत्रप्राप्तीचा प्रचार-प्रसार करणे हा पीसीपीएनडीटी कायद्याचा भंग आहे, त्यामुळे हे प्रकरण रद्द केलेच पाहिजे, असे सर्वाचे मत झाले. मेडिसिन कौन्सिलने हे प्रकरणे वगळण्यास नकार दिला असला तरी एकदा केंद्रीय आरोग्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांची भेट घेऊन त्यांना त्याबाबत विनंती करावी, असे ठरले. त्यानंतरही काही कार्यवाही झाली नाही, तर पीसीपीएनडीटी कायद्यानुसार मेडिसिन कौन्सिल या केंद्र सरकारच्या संस्थेवरच गुन्हा दाखल करण्याचा बैठकीत निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.
