टोलमुक्त महाराष्ट्र करण्याचे आश्वासन देऊन सत्तेवर आलेल्या भाजप-शिवसेना सरकारने नंतर सावध भूमिका घेतली. मात्र आता पुन्हा सरकारने टोलमुक्त महाराष्ट्राचा गजर सुरू केला आहे. राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकात पाटील यांनी तशी ग्वाही दिली आहे. सार्वजनिक उपक्रम खात्याचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही टोल कमी करण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी भाजप व शिवसेनेने महाराष्ट्र टोलमुक्त करण्याची घोषणा केली होती. महाराष्ट्रात युती सरकारच्या काळात टोल संस्कृती सुरू करणारे नितीन गडकरी यांच्याकडेच केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक खात्याची जबाबदारी आली. त्या वेळी त्यांनीही टोलमुक्त महाराष्ट्राच्या घोषणेचे समर्थन केले होते. मात्र सत्तेवर आल्यानंतर नेमके वास्तव काय, याची जाणीव झाल्यानंतर, युती सरकारने टोलमुक्तीबाबत सावध पवित्रा घेतला. कालहरणासाठी समित्यावर समित्या नेमण्याचा जणू सरकारने सपाटाच लावला. भाजप सरकारला वास्तवाची जाणीव झाली असली तरी दिलेल्या आश्वासनापासून पळ काढता येत नाही, म्हणून टोलमुक्तीची पुन्हा भाषा सुरू झाली आहे. सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ‘लोकराज्य’ या शासनाच्या मुखपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत, येत्या काही काळात टोलसंदर्भातील व्यापक आढावा घेऊन टप्प्याटप्प्याने महाराष्ट्र टोलमुक्त करण्याची ग्वाही दिली आहे. महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळांचा ज्यांच्याकडे कार्यभार आहे, ते एकनाथ शिंदे यांनीही पाटील यांच्या सुरात सूर मिसळला आहे. लोकराज्याच्या ताज्या अंकात शिंदे यांच्या मुलाखतीत टोल प्रश्नावर खास भाष्य करण्यात आले आहे. महामंडळाने खासगीकरणाच्या माध्यमातून पूर्ण केलेल्या रस्त्यांवरील टोलच्या संदर्भात अभ्यास करण्यासाठी ११ सदस्यांच्या अभ्यास गटाची नेमणूक केली आहे. त्याचा अहवाल आल्यानंतर टोलसंदर्भात योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, म्हणजे टोलचे प्रमाण कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे त्यांनी म्हटले आहे.
