लाच घेताना रंगेहाथ पकडूनही खटला भरण्यास शासनाकडून मंजुरीस होणाऱ्या दिरंगाईमुळे फावणाऱ्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना वेळीच घरचा रस्ता दाखविण्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भर दिला आहे. लाच घेताना पकडण्यात आलेल्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात खटला भरण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून परवानगी मागितल्यावर ९० दिवसांमध्ये निर्णय घेण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या मुदतीत काहीच निर्णय न झाल्यास परवानगी देण्यात आली हे गृहीत धरून विभागाने आरोपपत्र दाखल करावे. अनेकदा होणाऱ्या विलंबामुळे लाचखोर अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांचे फावते. याला आळा घालण्याकरिता मुख्य सचिव दर आठवडय़ाला आढावा घेतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.१८ प्रकरणे प्रलंबित गुप्त चौकशीनंतर उघड चौकशीची परवानगी मागण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून आलेले १८ प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यावर सध्या माहिती घेण्यात येत आहे, मात्र यात मुख्यमंत्र्यांच्या एका सचिवाचा समावेश असल्यानेच विलंब लावला जात असल्याची शेरेबाजी विरोधी बाकावरील एका सदस्याने बसूनच केली.१५० सेवा हमी कायद्यात येणारठरावीक कालावधीत कामे करण्याची हमी देणारे विधेयक याच अधिवेशनात मांडले जाणार आहे. यामध्ये सुरुवातीला १५० सेवांचा समावेश करण्यात आला आहे. आणखी सेवा टप्प्याटप्प्याने समाविष्ट केल्या जातील, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
