शाळांच्या नफेखोर शुल्कवाढीला मर्यादा घालणारे कायदे असूनही खासगी शाळांची मनमानी शुल्कवाढ रोखण्यात सरकारला अपयश येत असल्याची भावना शुल्कवाढीच्या मुद्दय़ावरून पालकांनी आझाद मैदानात शनिवारी झालेल्या धरणे आंदोलनाच्या निमित्ताने व्यक्त केली.
कॅपिटेशन फी अ‍ॅक्ट, खासगी शाळा शुल्क नियंत्रण कायदा असे कितीतरी कायदे शाळांच्या मनमानी शुल्कवाढीला आळा घालणारे ठरू शकतात. मात्र, या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात सरकारला अपयश आल्याने शाळांनी आपल्या शुल्कात बेसुमार वाढ केली आहे. त्यामुळे, हे कायदे निष्प्रभ ठरत आहेत. काही शाळांमध्ये बेसुमार शुल्कवाढीला विरोध करणाऱ्या पालकांच्या मुलांना प्रवेश नाकारले जात आहेत. काही ठिकाणी त्यांना शाळेत कोंडले गेल्याच्या घटना घडल्या आहेत. तसेच परीक्षा घेण्याचे नाकारण, निकाल रोखणे अशा माध्यमातून विद्यार्थ्यांची मानसिक छळवणूक शाळांमध्ये केली जात आहे. त्यामुळे, गेले महिनाभर खासगी शाळांच्या मनमानी शुल्कवाढीविरोधात सह्य़ांची मोहीम, ऑनलाईन पिटीशन, पंतप्रधान, केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्र्यांना ई-मेल आदी माध्यमातून राज्यभर पालकांचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाचा एक भाग म्हणून शनिवारी ‘फोरम फॉर फेअरनेस इन एज्युकेशन’ या स्वयंसेवी संघटनेच्या नेतृत्त्वाखाली आझाद मैदानात शाळांच्या मनमानीमुळे त्रासलेल्या पालकांनी धरणे धरले. दुदैवाने राज्य सरकारचा एकही प्रतिनिधी या आंदोलनाच्या ठिकाणी फिरकला नाही.
पालकांच्या मागण्या
*ज्या शाळा २० हजाराहून अधिक शुल्क आकारत आहेत त्या नफेखोरी करणाऱ्या नाही ना याची सरकारी यंत्रणेमार्फत पडताळणी करा
*उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार शिक्षक-पालक संघाची लोकशाही पध्दतीने निवड करण्यात यावी
*शिक्षण मंडळ कुठलेही असले तरी एक राज्य, एक अभ्यासक्रम असावा
*वेगवेगळ्या सुविधांच्या नावाखाली वसूल होणारे शुल्क बंद करा
*शाळेतून पुस्तके, गणवेश घेण्याचे बंधन नको
*जास्तीत जास्त शुल्क किती असावे यावर मर्यादा हवी.