नागरिकांना विशिष्ट मुदतीत सरकारी सेवा देण्यात कुचराई केली तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूद असलेला कायदा तयार केला जात आहे. तो लवकरात लवकर प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर सध्या वेगाने हालचाली सुरू आहेत.राज्य सरकारने आठ वर्षांपूर्वी शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या व दप्तरदिरंगाईला प्रतिबंध घालणारा कायदा केला खरा परंतु त्याच्या अंमलबजावणीत टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्याला शिक्षा करण्याची त्यात तरतूदच नव्हती. त्यामुळे या कायद्याचा सरकारी यंत्रणेवर कोणताही वचक नव्हता. ही उणीव नव्या सरकारच्या प्रस्तावित सेवा हमी कायद्याद्वारे दूर केली जाणार आहे.राज्यात नवे सरकार आल्यानंतर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वच्छ, पारदर्शक कारभाराबरोबरच नागरिकांना विशिष्ट कालावधीत सेवा मिळालीच पाहिजे, यासाठी सेवा हमी कायद्याची घोषणा केली. त्यानंतर लगेच मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्या अध्यक्षतेखाली १३ सचिवांचा समावेश असलेली समिती स्थापन केली. ज्या ज्या राज्यांमध्ये सेवा हमी कायदा आहे, त्याचा अभ्यास करुन राज्यात कशा प्रकारे कायदा करावा, याचा अहवाल महिनाभरात देण्यास या समितीला सांगण्यात आले आहे.सध्या दिल्ली, गुजरात, बिहार, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरळ, पंजाब, पश्चिम बंगाल अशा जवळपास १९ राज्यांमध्ये सेवा हमी कायदा आहे.प्रस्तावित व्यवस्था..*राज्य सरकारला कोणकोणत्या सेवा व त्या पुरवणारे अधिकारी कोण हे अधिसूचित करावे लागेल. *त्यानंतर सेवा देणाऱ्या अधिकाऱ्याने त्याची जबाबदारी नीट पार पाडली नाही, तर त्याच्या विरोधात दाद मागण्यासाठी प्रत्येक विभागात व कार्यालयात प्रथम अपील अधिकारी असेल. *पहिल्या अपील अधिकाऱ्याकडून न्याय मिळाला नाही, तर द्वितीय अपील अधिकाऱ्याकडे तक्रार करण्याची तरतूद असेल. अपील अधिकाऱ्याला कामचुकारपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार असतील.
