नाशिक येथील गंगापूर धरणाजवळ ‘फ्राऊशी इंटरनॅशनल स्कूल’ या बेकायदा बांधलेल्या शाळेच्या इमारतीला टाळे ठोकून ती जमीनदोस्त करण्याचे नगरविकास खात्याचे आदेश अधिकार नसतानाही रद्द करणारा तत्कालीन महसूलमंत्री नारायण राणे यांचा निर्णय न्यायालयाच्या चपराकीनंतर मागे घेण्यात आल्याची माहिती अखेर राज्य सरकारने बुधवारी उच्च न्यायालयाला दिली. तसेच नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना शाळेवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहितीही दिली. परंतु विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे नुकसान होऊ नये हे लक्षात घेत न्यायालयाने कारवाईस ३ महिन्यांचे संरक्षण दिले. राणे यांनी अधिकार नसतानाही नगरविकास खात्याचे आदेश रद्द केल्याचे सकृतदर्शनी स्पष्ट होत असून सरकारने स्वत: हा आदेश मागे घ्यावा, अन्यथा आम्ही कारवाई करू, असा इशारा न्यायालयाने गेल्या आठवडय़ात दिला होता. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती ए. एस. चांदूरकर यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीच्या वेळेस सरकारी वकिलांकडून हा आदेश अखेर मागे घेण्यात आल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. त्याबाबतचे पत्रही या वेळी न्यायालयात सादर करण्यात आले. या वेळी याचिकाकर्ते किरण जाधव यांच्या विश्वासार्हतेबाबत शाळा प्रशासनाच्या वतीने प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. शाळेच्या मागे त्यांचा पेट्रोलपंप असून शाळेच्या बससाठी तेथून इंधन खरेदी केले जात नसल्याने सूडातून ही याचिका केल्याचा आरोप केला गेला.‘प्रसिद्ध झालेले वृत्त योग्यच’मागील सुनावणीबाबत ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तास शाळा प्रशासनाच्या वतीने अॅड्. आशुतोष कुंभकोणी यांनी हरकत घेतली. परंतु प्रसिद्ध झालेला मजकूर योग्य असून न्यायालयात सुनावणीच्या वेळेस जे घडले तेच वृत्तात देण्यात आल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच सरकारने बेकायदा आदेश दिला होता हे विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या पालकांना कळायला हवे. त्याचे वृत्त प्रसिद्धीमाध्यमांनी देण्यात काही गैर नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले.
