शहरांना अनधिकृत बांधकामांचा विळखा पडून नागरी सोयीसुविधांवर ताण पडत असतानाच अनधिकृत बांधकामांना नियमित करण्याचा घाट राज्य सरकारने घातला आहे. राज्यभरातील नागरी भागातील कोणती अनियमित बांधकामे नियमित करता येतील, याबाबत एक धोरण तयार केले जाणार असल्याची घोषणा खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच बुधवारी विधानसभेत केली. पिंपरी- चिंचवड परिसरातील ६५ हजार ३२० अनधिकृत बांधकामे असून त्यातील ७० टक्के बांधकामे नियमित करता येऊ शकतात, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
पिंपरी-चिंचवडसह राज्यातील सर्वच प्रमुख शहरांमध्ये वेगाने अनधिकृत बांधकामे होत आहेत. पिंपरी-चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. अनधिकृत बांधकामे नियमित करून भविष्यात नवीन अनधिकृत बांधकामे होणार नाहीत याबाबत आघाडी सरकारच्या काळात मुंबई महापालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. सरकारने या समितीच्या अहवालाच्या शिफारशी तत्त्वत: स्वीकारल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी लक्ष्मण जगताप, योगेश टिळेकर, नरेंद्र पवार, मेधा कुलकर्णी आदींच्या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेच्या उत्तरात सांगितले. कुंटे समितीच्या शिफारशींसदर्भात विधि व न्याय विभागाचे मत आले असून महसूल विभागाचे मत येणे बाकी आहे. त्यानंतर हा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येईल तसेच या अहवालानुसार पिंपरी-चिंचवड येथील ७० टक्के बांधकाम नियमित होऊ शकत असल्यामुळे कारवाईला स्थगिती देण्याबाबत न्यायालयाला विनंती करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
अनधिकृत बांधकामांना आळा घातला नाही, तर विकास आराखडय़ाला काही अर्थच राहणार नाही, असे आमदार मेधा कुलकर्णी म्हणाल्या. मात्र, अनधिकृत बांधकामे होऊ नयेत यासाठीच कुंटे समितीच्या शिफारशी स्वीकारण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
संपूर्ण राज्यातील नागरी भागातील कोणती अनियमित बांधकामे नियमित करता येतील याबाबत एक धोरण तयार केले जाईल. अनधिकृत बांधकामे नियमित करताना भविष्यात अनधिकृत बांधकामे होऊ नयेत यासाठी कठोर कायदाही करण्यात येईल.
– देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

शासनाने नवीन धोरण स्वीकारल्यानंतर मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे उभी राहतील. पिंपरी-चिंचवड येथील बांधकामांना संरक्षण मिळणार असे लक्षात आल्यानंतर तेथे वेगाने अनधिकृत बांधकामे वाढली आहेत.
– पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री