तिजोरीतील खडखडाटामुळे हतबल झालेल्या राज्य सरकारने या समस्येवर आता ‘डिफर पेमेंट’चा उतारा शोधला आहे. त्यानुसार ‘आज कामे करा आणि १५ वर्षांत व्याजासह टप्याटप्याने पैसे घ्या’ असा नवा फॉम्र्युला लागू केला जाणार आहे. याची सुरूवात सार्वजनिक बांधकाम विभागापासून केली जाणार आहे. त्यानुसार येत्या दोन वर्षांत तब्बल १५ हजार कोटींचे विनाटोल रस्ते बांधण्यात येणार असल्याची माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. त्याचप्रमाणे लहान वाहनांना सध्याच्या टोलमधून सवलत देण्यात येणार असून मोठय़ा वाहनांवर २० टक्के टोल दरवाढ केली जाणार आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या योजनेला मुख्यमंत्र्यांनीही हिरवा कंदील दाखविला आहे. त्यानुसार यापुढे ‘डिफर पेमेंट’ पद्धतीने रस्ते प्रकल्प राबविण्यात येणार असून त्यावर कोठेही टोल नसेल असा निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घेतला आहे.
सध्या सार्वजनिक बांधकाम विभागास चार हजार कोटींचा निधी मिळतो. त्यातून इमारती, रस्त्यांची देखभाल आणि नवीन रस्तेबांधणी केली जाते. त्यामुळे चांगल्या दर्जाचे रस्ते बांधण्यात अडचणी येत असून विभागास आणखी एक हजार कोटींचा निधी दिल्यास डिफर पेमेंट पद्धतीने रस्ते प्रकल्प राबविता येतील असा प्रस्ताव विभागाने मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडला. त्यामुळे सरकारवरही मोठा आर्थिक ताण पडणार नाही आणि रस्तेही चांगले राहतील अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.
असा आहे नवा प्रस्ताव
नवीन रस्ते बांधण्यासाठी निविदा मागवितांना प्रकल्पाची किंमत, त्याची १५ वर्षांची देखभाल आणि व्याज याचा सर्व खर्च गृहित धरून ठेकेदाराने निविदा दाखल करावी. त्यातील लघुत्तम निविदाकारस काम मिळाल्यानंतर त्याला दोन वर्षांत रस्ते प्रकल्प पूर्ण करावा लागेल. त्याचवेळी पुढील १५ वर्षांचे परतफेडीचे चेक सरकारकडून ठेकेदारास दिले जातील.