मुख्यमंत्री व अर्थमंत्र्यांना ठाम विश्वास; वस्तू व सेवा कर कायदा मंजूर चार लाख कोटींपेक्षा जास्त कर्जाचा बोजा आणि तुटीचा अर्थसंकल्प यावरून राज्याची आर्थिक स्थिती तेवढी भक्कम नाही हेच स्पष्ट होत असले तरी, वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्यावर केंद्राकडून पाच वर्षे नव्हे तर राज्याचा विकासाचा दर लक्षात घेता दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ नुकसानभरपाईच्या रकमेची आवश्यकता भासणार नाही, असा ठाम विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सोमवारी विधानसभेत व्यक्त केला. नवीन करप्रणालीत राज्याचा विकासाचा दर वाढेल, असे चित्रही रंगविण्यात आले. तीन दिवसांच्या विशेष अधिवेशनात राज्य वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) कायद्याला मंजुरी देण्यात आली. राज्य जीएसटी कायद्याला मंजुरी देणारे महाराष्ट्र हे देशातील १२ वे राज्य ठरले आहे. जीएसटी लागू झाल्यावर राज्यांचे होणारे नुकसान लक्षात घेता पाच वर्षे नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. पण महाराष्ट्राचा विकासाचा दर लक्षात घेता दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ नुकसानभरपाई घेण्याची वेळ येणार नाही, असे मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले. राज्याच्या महसुली तसेच करेतर उत्पन्नात गेल्या पाच वर्षांमध्ये चांगली वाढ झाली आहे. तसेच विकासाचा दरही उंचावला आहे. अशा वेळी राज्याची चांगली प्रगती होत असल्याचा दावा सरकारच्या वतीने करण्यात आला. वाढती महसुली तूट लक्षात घेता आर्थिक आघाडीवर एकीकडे अर्थमंत्र्यांना कसरत करावी लागत असताना दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ मदत घ्यावी लागणार नाही, या दाव्यामुळे साऱ्यांच्याच भुवया उंचावल्या गेल्या. वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्यावर वित्तविषयक १७ कायदे रद्द होणार आहेत. यामुळे व्यापारी, उद्योगपती किंवा सामान्यांना दिलासा मिळेल. हे कायदे रद्द झाल्याने कराचा दहशतवाद संपुष्टात येईल, असा दावा मुनगंटीवार यांनी केला. वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्यावर महागाई वाढेल ही व्यक्त करण्यात येणारी भीती निर्थक आहे. बांधकाम क्षेत्रातही दरवाढ होणार नाही, असेही मुनगंटीवार यांनी सांगितले. महानगरपालिका आणि नगरपालिकांना कायमस्वरूपी मदत दिली जाईल याचा पुनरुच्चार करून मुनगंटीवार यांनी, कायद्यातच तशी तरतूद केल्याने सरकारला ही मदत थांबविता येणार नाही, असेही स्पष्ट केले. सरकारच्या तिजोरीवर शेतकऱ्यांचा पहिला हक्क असून, कर्जमाफी तसेच शेतकऱ्यांच्या हिताचे अन्य निर्णय योग्य वेळी घेतले जातील, असेही मुनगंटीवार यांनी सांगितले. वस्तू आणि सेवा परिषदेत महाराष्ट्राच्या हिताचे निर्णय घेण्यात मुनगंटीवार यांनी महत्त्वाची भूमिका बजाविल्याचा आवर्जून उल्लेख मुख्यमंत्र्यांनी केला. कटप्पाने बाहुबलीला का मारले हे अनुत्तरित -मुख्यमंत्री कटप्पाने बाहुबलीला का मारले, असा सवाल भाजपचे माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी रविवारी केला होता. जयंत पाटील यांनी हा धागा पकडून याचे उत्तर मिळाले पाहिजे, असा आग्रह धरला होता. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या प्रश्नाचे उत्तर मिळाले नाही, पण सर्वाना हा चित्रपट दाखविण्याची तयारी दर्शविताच सभागृहात खसखस पिकली.
