ठराव मंजूर करून घेण्याची औपचारिकता; सर्वाचाच पाठिंबा वस्तू व सेवा कर प्रणाली लागू करण्यासाठी संसदेने मंजूर झालेल्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला पाठिंबा देण्यासाठी आज सोमवारी राज्य विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन होत आहे. केंद्रीय विधेयकाला पाठिंबा देण्याचा ठराव या विशेष अधिवेशनात मंजूर केला जाणार आहे. आर्थिक विकासाला चालना देणाऱ्या या विधेयकाला सर्वपक्षीय समर्थन मिळेल, अशी अपेक्षा राज्याचे अर्थ व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केली. विधिमंडळाच्या एक दिवसीय विशेष अधिवेशनात राज्य सरकारच्या वतीने केंद्रीय वस्तू व सेवा कर विधेयकाला समर्थन देणारा ठराव मांडला जाईल, त्यावर सर्वपक्षीय सदस्य चर्चा करतील. परराष्ट्र धोरणाप्रमाणेच वित्तीय धोरणाबाबतही देशाची भूमिका एक असते, त्यामुळे हा ठराव एकमताने मंजूर होईल, असे मुनगंटीवार म्हणाले. सेवा व वस्तू कर प्रणाली देशाच्या फायद्याची आहे. देशाचे व राज्याचे मिळून १४ ते १५ कर कमी होऊन एकच कर लागू होणार आहे. विविध प्रकारच्या करांचे दर कमी करण्याच्या राज्या-राज्यांमधील स्पर्धा कमी होतील. त्यामुळे कर चुकवेगिरीला व फसवेगिरीला आळा बसून राज्यांच्या उत्पन्नात भर पडेल. त्यानुसार आपल्या राज्याचा पाच ते दहा हजार कोटी रुपयांनी महसूल वाढणार आहे. नुकसान झाले तर त्याची भरपाई केंद्र सरकार देणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. या नव्या कर पद्धतीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक स्वायत्तता धोक्यात येणार असल्याचा आक्षेप घेतला जात आहे, मात्र तो निराधार असल्याचा दावा मुनगंटीवार यांनी केला. मुंबई महापालिकेला जकातीपासून मिळणारे उत्पन्न बंद होणार असले तरी पुढील पाच वर्षांचा हिशेब करून, त्याची दर तीन महिन्यांनी आगाऊ भरपाई दिली जाणार आहे आणि विधिमंडळाच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात त्यासंबंधी मांडले जाणाऱ्या विधेयकात तशी तरतूद करण्यात येणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. केंद्रीय वस्तू व सेवा कर विधेयकाला काँग्रेस, शिवसेना, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस इत्यादी पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे.
