आरोग्य विभागाची महत्त्वाकांक्षी योजना राज्यात २०११च्या जनगणनेनुसार २९ लाख अपंग फक्त अडीच लाख लोकांकडे अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र अपंगांच्या उत्थानाच्या बढाया वर्षांनुवर्षे वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांनी मारल्या, तथापि त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी अत्यावश्यक असलेले अपंग प्रमाणपत्र मिळवून देण्याबाबत सारेच उदासीन राहिले. परिणामी राज्यातील लाखो अपंगांना अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र नसल्याने शासकीय योजनांचा लाभ मिळू शकत नाही. आरोग्य विभागाने ही बाब लक्षात घेऊन आगामी दोन वर्षांत दहा लाख अपंगांना प्रमाणपत्र देण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना हाती घेतली आहे. राज्यात आजघडीला २९ लाख अपंग आहेत. यापूर्वी २००१ मध्ये झालेल्या जनगणनेत अपंगांची नोंद पंधरा लाख ६९ हजार ५८२ एवढी नोंदविण्यात आली आहे. तरी प्रत्यक्षात अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी जी पायपीट करावी लागते त्यामुळे आजही लाखो अपंग प्रमाणपत्रापासून वंचित आहेत. आरोग्य विभागाच्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या आकडेवारीनुसार अडीच लाख लोकांकडे अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र असून, येत्या दोन वर्षांत दहा लाख अपंगांना प्रमाणपत्र देण्याची योजना आरोग्य विभागाने आखली आहे. मूकबधिर, कर्णबधिर, दृष्टिदोष, अस्थिव्यंग, मानसिक आजार तसेच बहुविकलांग असे अपंगत्वाचे प्रकार असून यातील पन्नास टक्के अपंग हे अस्थिव्यंग, तर २५ टक्के दृष्टिदोष वर्गातील असतात. आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी अलीकडेच अपंगांच्या समस्यांसदर्भात घेतलेल्या बैठकीत अपंगत्वाचे प्रमाणपत्रच बहुतेकांकडे नसल्यामुळे शासकीय योजना अथवा सेवेत अपंगांना सामावून घेता येत नसल्याचे आढळून आले. त्यामुळे अपंगत्व प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी आरोग्य विभागाने व्यापक मोहीम हाती घेतली आहे. याअंतर्गत जिल्हा रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, जिल्हा मुख्यालये तसेच जिल्हय़ातील महत्त्वाच्या ठिकाणी दर बुधवारी तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या मदतीने अपंगत्व प्रमाणपत्र देण्यासाठी आवश्यक ती तपासणी करण्यात येणार आहे. शिवाय जिल्हा रुग्णालयांमध्ये सोमवार ते बुधवार अशी तीन दिवस तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे राज्याचे आरोग्य संचालक डॉ. सतीश पवार यांनी सांगितले. तज्ज्ञांचे तपासणी अहवाल एका विशिष्ट सॉफ्टवेअरमध्ये नोंदविले जाणार असून वेबबेस असलेल्या या सॉफ्टवेअरच्या साहाय्याने प्रमाणपत्र तयार होणार आहेत. यामुळे अचूकता तसेच घोटाळा होण्यास वाव राहणार नसून कमीत कमी वेळेत जास्तीत जास्त अपंगांना प्रमाणपत्रे देता येतील, असे आरोग्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले. यासाठी खासगी डॉक्टरांचीही मदत घेण्यात येणार असून या मोहिमेमुळे आगामी काळात हजारो अपंगांना शासकीय योजना, व्यवसाय तसेच शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचे मार्ग मोकळे होणार आहेत.
