मुंबई उच्च न्यायालयाचे ताशेरे; कायद्यांची अंमलबजावणी गांभीर्याने होत नसल्याची टीका मुंबईतील सगळ्याच पदपथांवर बेकायदा फेरीवाल्यांनी अतिक्रमण केले आहे. मात्र त्यांना आवर घालण्यात पालिकेला अपयश आल्याचे ताशेरे उच्च न्यायालयाने बुधवारी ओढले. तसेच याबाबतची भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने पालिका आयुक्तांना दिले आहेत. न्यायालयाचे या संदर्भातील आदेश तसेच राज्य सरकारने बनवलेले कायदे पालिका गांभीर्याने घेत नसल्याची टीकाही न्यायालयाने या वेळी केली. मुंबादेवी मंदिराबाहेरील फेरीवाल्यांवर केलेल्या कारवाईविरोधात ‘मुंबई हॉकर्स युनियन’ने उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने पालिकेच्या धोरणावर आणि भूमिकेवर ताशेरे ओढले. मुंबईतील प्रत्येक पदपथ आणि रस्त्यांवर बेकायदा फेरीवाल्यांनी अतिक्रमण केले आहे. परंतु पालिकेतर्फे त्यांच्यावर ठोस कारवाई केली जात नाही. पालिका ही कारवाई करण्यात अपयशी ठरली आहे. एवढेच नव्हे, तर याबाबत अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांचीही अंमलबजावणी केली जात नसल्याने फेरीवाल्यांनी पदपथ आणि रस्त्यांवर अतिक्रमण केल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. सर्वोच्च न्यायालयाने सगळ्या पालिकांना फेरीवाल्यांसाठी धोरण आखण्याचे आणि त्यानुसार ना फेरीवाला क्षेत्र घोषित करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यासाठी एक समितीही स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. या समितीच्या परवानगीशिवाय ना फेरीवाला क्षेत्र जाहीर करण्याचा पालिकेला अधिकार नाही. त्यामुळे पालिकेला अशी कारवाई करण्याचा अधिकार नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
