जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचांसंदर्भातील सरकारच्या उदासीन धोरणाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करीत ४० पैकी ३४ जिल्ह्यांमधील ग्राहक मंचांची अध्यक्ष व सदस्यपदे तीन आठवडय़ांत भरण्याची तंबी मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला दिली. मुंबई ग्राहक पंचायतीने यासंदर्भात केलेल्या जनहित याचिकेवर हंगामी मुख्य न्यायमूर्ती डी. डी. सिन्हा आणि न्यायमूर्ती के. के. तातेड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळेस न्यायालयाने हे आदेश दिले. ४० पैकी १९ जिल्ह्यांमधील ग्राहक तक्रार निवारण मंचांचे कामकाज अध्यक्ष व सदस्यांविना ठप्प झालेले आहे. वारंवार ही रिक्त पदे भरण्याची विनंती करूनही ती भरली जात नसल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. ही पदे भरण्यासंदर्भात गेल्या मे महिन्यापासून न्यायालयाने अनेकदा आदेश दिले. त्याची पूर्तता करण्याची हमीही सरकारने दिली. प्रत्यक्षात मात्र परिस्थिती ‘जैसे थे’च असल्याचे याचिकादारांचे वकील वारुंजीकर म्हणाले. मात्र भरतीप्रक्रिया सुरू असून आतापर्यंत १७ जणांच्या मुलाखती घेण्यात आल्याची माहिती अतिरिक्त सरकारी वकील नितीन देशपांडे यांनी दिली. राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या रजिस्ट्रारचे प्रतिज्ञापत्रही त्यांनी सादर केले. त्यामध्ये भरतीप्रक्रियेसाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. परंतु महत्त्वाची बाब म्हणजे राज्यात ४० जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच असून त्यातील ३४ मंच हे अध्यक्षांविना आहेत, तर ५५ सदस्यांची पदेही अद्याप रिक्त आहेत, अशी कबुलीही त्यात देण्यात आली आहे. यावर संतापलेल्या न्यायालयाने तीन आठवडय़ांच्या आत रिक्त पदे भरण्यासंदर्भातील प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश सरकारला दिले. तसेच एखादे पद रिक्त होणार असेल, तर त्यासाठीची निवडप्रक्रिया तीन महिने आधीच सुरू करण्यात यावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
