शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांना महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान करण्याविरोधात करण्यात आलेली याचिका उच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळून लावली. योग्य त्या प्रक्रियेचा अवलंब करूनच पुरंदरे यांच्या नावाची निवड करण्यात आल्याचे आणि निवड समितीचा निर्णय न्यायालयीन चिकित्सेत मोडत नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती एस. बी. शुक्रे यांनी ही याचिका फेटाळून लावली. शिवाय प्रसिद्धीसाठी याचिका करून न्यायालयाचा वेळ घालवला म्हणून याचिकाकर्ते पद्माकर कांबळे आणि राहुल पोकळे यांना दहा हजार रुपयांचा दंडही सुनावला. असा रंगला युक्तिवाद.. याचिकाकर्त्यांचे आक्षेप याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड्. शेखर जगताप यांनी युक्तिवाद केला. ते म्हणाले : पुरस्काराच्या निवडीसंदर्भात २२ एप्रिल रोजी समितीची जी बैठक झाली त्यात ज्या नऊ नामांकितांच्या नावांची चर्चा झाली त्यात पुरंदरे यांनी केलेल्या कार्याची चर्चा झाली नाही. उलट पुरंदरे यांच्या वयाचा विचार करण्याची शिफारस समितीतील सदस्य विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी केली. त्यानंतर अन्य सदस्यांनीही त्याला दुजोरा देत केवळ याच निकषाच्या आधारे पुरंदरे यांची पुरस्कारासाठी निवड केल्याचे जाहीर केले. वास्तविक पुरस्कार देण्याबाबतच्या १ सप्टेंबर २०१२ च्या शासननिर्णयानुसार पुरस्कारासाठी निवड करताना संबंधित व्यक्तीने २० वर्षे सातत्याने सेवाभावी वृत्तीने विशेष आणि उल्लेखनीय कार्य केले पाहिजे, असा महत्त्वपूर्ण निकष आहे. मात्र या निकषामध्ये पुरंदरे पात्र ठरतात का, याची निवड समितीने चर्चाच केली नसल्याचे कागदपत्रांवरून दिसून येते. दुसरे म्हणजे पुरस्कारासाठी ज्या नऊ नावांची चर्चा झाली त्यातील आशा भोसले यांचा अपवाद वगळता इतरांच्या नावाचा विचार होणे गरजेचे होते; परंतु त्यांच्या नावाविषयी फारशी चर्चा केलेली दिसत नाही. आशा भोसले यांना गायनासाठी मानधन मिळते. त्यामुळे त्यांच्या नावाचा विचार न होणे समजले जाऊ शकते. समितीने शिफारस केल्यानंतर अंतिम निर्णय सरकारी पातळीवर घेतला जातो, यामुळे शिफारस नसतानाही नाव घुसवले जाऊ शकत नाही. पुरंदरे यांच्या लिखाणाविषयी वाद आहेत. शिवाय ते स्वत:ला इतिहासकार मानत नाहीत. असे असताना त्यांना विचारवंत म्हणायचे का? सरकारचा युक्तिवाद राज्याची बाजू प्रभारी महाधिवक्ता अनिल सिंग यांनी मांडली. ते म्हणाले : पुरस्काराच्या निवडीबाबतची बैठक एप्रिलमध्ये झाली. मे महिन्यात पुरंदरे यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली. परंतु त्यांना पुरस्कार प्रदान करण्याचा दिवस अगदी समोर येऊन ठेपलेला पाहून याचिकाकर्त्यांनी ही याचिका केली. त्यामुळे केवळ प्रसिद्धीच्या हव्यासापोटी ही याचिका करण्यात आलेली आहे. शिवाय महाराष्ट्र भूषणसारख्या पुरस्कारांनी मान्यवरांचा गौरव करणे हे सरकारी धोरण आहे. त्यामुळे त्याच्या निवडीची प्रक्रिया ही न्यायालयीन चिकित्सेचा भाग होऊ शकत नाही. पुरंदरे यांच्या वतीने अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर यांनी युक्तिवाद केला. ते म्हणाले : आपल्याला याचिकेत मुख्य प्रतिवादी करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे आपल्याला केवळ औपचारिकदृष्टय़ा प्रतिवादी केल्याचा दावा याचिकाकर्ते करू शकत नाहीत. तसेच जनहित याचिका केव्हा आणि कुणी दाखल करावी याबाबतचे नियम उच्च न्यायालयाने ठरवलेले आहेत. त्या नियमांमध्ये ही याचिका मोडत नाही. त्यामुळे चुकीच्या पद्धतीने केलेली ही याचिका फेटाळून लावावी आणि न्यायालयाचा वेळ वाया घालवल्याप्रकरणी दंड आकारावा. न्यायालयाचे म्हणणे.. पुरंदरे यांच्या नावाविषयी नेमका तुम्हाला कसला आक्षेप आहे, असा सवाल करत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. पुरंदरेंच्या बाबतीत ‘सेवाभावी वृत्तीने काम’ हा जर याचिकाकर्त्यांचा मुख्य आक्षेप आहे, तर ‘सेवाभावी वृत्तीने काम’ हा खूप व्यापक आणि चर्चेचा विषय आहे. त्यात न पडणे हेच योग्य आहे. समितीने त्यांच्यासमोर आलेली नावे आणि त्यांनी केलेल्या कार्याबाबत नक्कीच चर्चा केली असणार. बैठकीतील सर्व तपशील दिला जात नाही म्हणजे चर्चा झाली नाही हे म्हणणे चुकीचे आहे. पुरंदरे यांनी एवढी वर्षे काहीच काम केले नाही का? त्यांनी ४०-५० वर्षे केलेले काम हे अर्थहीन आहे, त्यांनी काही काम न करताच त्यांना हा पुरस्कार दिला आहे का, असे तुम्हाला म्हणायचे आहे का, असा सवाल करून न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना काहीसे निरुत्तर केले. लिखाणाविषयी त्यातही इतिहासाविषयी नेहमीच मतभेद राहिलेले आहेत. त्यावर टीकाही होत असते. त्यामुळे ती टीका वा वाद पुरस्कार दिल्यानंतर मिटेल असे तुम्हाला वाटते का, असा सवालही न्यायालयाने केला. प्रत्येक जण चरितार्थासाठी काम करतो. त्यामुळे कुणी नि:शुल्क काम करतो, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल; परंतु त्यांनी त्यांच्या क्षेत्रात मिळवलेले यश, केलेले कार्य, सामाजिक जीवनातील त्यांचे योगदानही तितकेच महत्त्वाचे ठरते. अशा व्यक्ती राज्याच्या मानबिंदू असतात. त्यामुळे त्यांना पुरस्काराने गौरवणे गैर नाही.
