दिवसाला चार मुली बेपत्ता होतात हे धक्कादायक असून वारंवार आदेश देऊनही पोलिसांकडून हे प्रकार रोखण्यासाठी ठोस पावले उचलली जात नाहीत, हेच यातून अधोरेखित होते अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला फटकारले. तसेच बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल करून घेणाऱ्या पोलिसांवर आतापर्यंत काय कारवाई केली, हे प्रकार रोखण्यासाठी काढलेली आतापर्यंतची परिपत्रके, न्यायालयांच्या आदेशांची काय अंमलबजावणी केली याचा तपशीलवार अहवाल तीन आठवडय़ांत सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने या वेळी सरकारला दिले. इस्थर अनुह्या ही तरुणी बेपत्ता झाल्यानंतर त्याबाबतची तक्रार घेण्यास नकार देणाऱ्या पोलिसांवर कारवाईची मागणी करणारी याचिका अ‍ॅड्. आभा सिंग यांनी केली असून न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. यावेळेस सिंग यांनी अनुह्याच्या बाबतीत पोलिसांनी दाखविलेला बेफिकीरपणा आणि त्यामुळे तिला नाहक गमवावा लागलेला जीव याबाबत न्यायालयाला माहिती दिली. शिवाय पोलिसांच्या याच वृत्तीमुळे अनेक प्रकरणांत अनुह्याचाच कित्ता गिरवला जात असल्याचे सांगितले. एवढेच नव्हे, तर एका बातमीचा हवाला देत दिवसाला चार मुली बेपत्ता होत असल्याची माहितीही त्यांनी न्यायालयाला दिली. त्याची गंभीर दखल घेत हे धक्कादायक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयाच्या आदेशानंतर बेपत्ता झालेल्या व्यक्तींचा तात्काळ शोध लावण्याचे प्रमाण वाढले होते. मात्र हा आकडा पाहता परिस्थिती पुन्हा धक्कादायक बनत चालल्याचेच दिसत असल्याचे न्यायालयाने सुनावले. शिवाय यासंदर्भात वारंवार आदेश देऊनही त्याची तसेच परिपत्रकांची अंमलबजावणी केली तर कशा पद्धतीने, तक्रार नोंदवून घेणाऱ्या पोलिसांवर काय कारवाई केली या सगळ्याचा तपशीलवार अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. तसेच शहर आणि वयानुसार बेपत्ता होणाऱ्या मुलींची आकडेवारी सादर करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
