सेवेचे बळकटीकरण; दरवर्षी १२१ डॉक्टरांची उपलब्धता आरोग्य विभागाचे बळकटीकरण करताना तज्ज्ञ डॉक्टर उपलब्ध होत नसल्यामुळे भेडसावणाऱ्या अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी आरोग्य विभागाने आता पदव्युत्तर पदविका वैद्यकीय अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आरोग्य विभागाला प्रतिवर्षी १२१ पदव्युत्तर डॉक्टर उपलब्ध होणार आहेत. आगामी वर्षांमध्ये सीपीएस (कॉलेज ऑफ फिजिशियन अ‍ॅण्ड सर्जन)च्या सहकार्यातून हे पदव्युत्तर पदविका वैद्यकीय अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार असून दोन वर्षांसाठीच्या या अभ्यासक्रमासाठी ४० टक्के जागा या आरोग्य विभागातील डॉक्टरांसाठी उपलब्ध करण्यात येणार आहेत तर ६० टक्के जागा या एमबीबीएसच्या विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असणार आहेत. या ६० टक्के जागा वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन विभागामार्फत घेण्यात आलेल्या पीजीएम-सीईटी २०१५-१६ मध्ये पात्र झालेल्या उमेदवारांमधून भरण्यात येणार असून दोन वर्षांच्या अभ्यासक्रमासाठी एक लाख ६० हजार रुपये फी निश्चित करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या फीमधूनच दरमहा त्यांना दहा हजार रुपये विद्यावेतन देण्यात येणार आहे. ज्या एमबीबीएस विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश दिला जाणार आहे, त्यांच्याकडून पाच वर्षांचा बाँड घेण्यात येणार असून बाँड पूर्ण करायचा नसल्यास ५० लाख रुपये द्यावे लागणार असल्याचे आरोग्य विभागातील एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. आरोग्य विभागात डॉक्टरांची हजारो पदे रिक्त असून ग्रामीण भागात तज्ज्ञ डॉक्टर उपलब्ध होत नसल्यामुळे सुपरस्पेशालिटीचे उपचार देण्यात अडचणी येतात. प्रामुख्याने आदिवासी जिल्ह्य़ांमध्ये बालरोगतज्ज्ञ, भूलतज्ज्ञ तसेच स्त्रीरोगतज्ज्ञ उपलब्ध होण्यात येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन आरोग्यमंत्री डॉक्टर दीपक सावंत यांनी सीपीएसच्या माध्यमातून पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार सीपीएसबरोबर करार करून जिल्हा रुग्णालयांमध्ये पदविका वैद्यकीय अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार असल्यामुळे दरवर्षी १२१ तज्ज्ञ डॉक्टर आरोग्य विभागाला उपलब्ध होणार आहेत. पाच वर्षांनंतर एकूण साडेसहाशे डॉक्टर या अंतर्गत आरोग्य विभागाला मिळणार असून साधारणपणे प्रत्येक जिल्ह्य़ात वेगवेगळ्या विषयातील मिळून ५० पदव्युत्तर डॉक्टर उपलब्ध होतील, असे डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
